सुनील चरपे
नागपूर : खरीप हंगाम ताेंडावर असल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या पूर्वतयारीला सुरुवात केली आहे. मात्र, बियाणे व खतांच्या खरेदीसाठी दुकानांमध्ये सध्यातरी गर्दी वाढलेली दिसत नाही. सन २०२१-२२ च्या हंगामात कापसाला किमान ८ हजार रुपये, तर कमाल १४,३०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाल्याने यावर्षी राज्यातील कपाशीचे लागवड क्षेत्र मागील वर्षीच्या तुलनेत २.४६ लाख हेक्टरने वाढले आहे.
साेयाबीनला ६,३०० ते ७,९०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला असला तरी काही भागात राेग व किडींमुळे साेयाबीनच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाल्याने साेयाबीनच्या पेरणीक्षेत्रात १.५५ लाख हेक्टरची घट हाेणार असल्याचा अंदाज राज्याच्या कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. यावर्षी बियाणे व खतांच्या किमतीसाेबतच वापर व मागणीत वाढ झाली असून, राज्यात खते व सर्व पिकांच्या बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे.
रासायनिक खतांची मागणी व पुरवठा
महाराष्ट्राला सन २०२२-२३ च्या खरीप हंगामासाठी ५७.३५ लाख मेट्रिक टन युरियासह सर्व संयुक्त व मिश्र खतांची आवश्यकता आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ५२ लाख मेट्रिक टन खतांची २८ फेब्रुवारी २०२२ राेजी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने यातील ४५.२० लाख मेट्रिक टन खतांचा पुरवठा करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही सर्व खते टप्प्या-टप्प्याने राज्याला पुरविण्यात येणार आहेत. १२.१५ लाख मेट्रिक टन खतांचा शिल्लक साठाही राज्याकडे उपलब्ध आहे.
बियाण्यांची आवश्यकता
सन २०२२ च्या खरीप हंगामासाठी अन्नधान्याच्या १४६.८५ हेक्टरमधील विविध पिकांच्या १७.९५ लाख क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता असून, १९.८८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. ही गरज महाबीजच्या १.७२ लाख क्विंटल, नॅशनल सीड काॅर्पाेरेशनच्या ०.१५ क्विंटल आणि खासगी कंपन्यांनी उत्पादन केलेल्या १८.०१ लाख क्विंटल बियाण्यांनी पूर्ण केली जाणार आहे.
साेयाबीन बियाण्यांची उपलब्धता
साेयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने ‘घरचे साेयाबीन बियाणे माेहीम कार्यक्रम राबविला हाेता. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२ च्या प्रस्तावित ४६ लाख हेक्टरसाठी ३४.५० लाख क्विंटल बियाणे प्रस्तावित केले हाेते. या बीजाेत्पादन कार्यक्रमांतर्गत ४ लाख १३ हजार ८०० निवडक शेतकऱ्यांकडील ४५,०९,७४६ क्विंटल साेयाबीन बियाणे राखून ठेवण्यात आले आहे.
खतांचे लिंकिंग व शेतकऱ्यांची लूट
डीएपी आणि युरियाची माेठी मागणी आहे. शेतकऱ्यांची ही निकड लक्षात घेता बहुतांश कृषी सेवा केंद्र मालक इतर खतांचा खप हाेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या खतांसाेबत दुसरी खते, बियाणे अथवा मायक्राे न्युट्रिएन्ट खरेदी करण्याची सक्ती करतात. गरज असल्याने शेतकरी याला बळी पडतात. या खते, बियाणे लिंकिंगच्या प्रकारात शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट हाेते.