नागपूर : जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावरील जनसुविधा योजनेअंतर्गत ३० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडे मागील एक महिन्यापासून प्रलंबित असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विकास कामांना खीळ बसत आहे.
जिल्हा नियोजन विभागाची डी.पी.सी. बैठक कोरोना संक्रमण कमी झाल्यावर २२ जानेवारी २०२१ रोजी पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी घेतली. बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेने जनसुविधा योजनेअंतर्गत पाठविलेल्या प्रस्तावाला एकूण लागणारा ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. जि. प. पंचायत विभागाने ३० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव देखील जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना पाठविले असले तरी, मार्च महिना संपायला अवघे १५ दिवस उरले असताना अद्यापपर्यंत प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील सरपंच, लोकप्रतिनिधी, विविध राजकीय संघटनेचे पदाधिकारी जिल्हा परिषदेकडे विचारणा करीत आहेत. जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडून अद्याप मंजुरी प्राप्त झाली नसल्याचे पंचायत विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. जनसुविधा योजनेअंतर्गत गेल्या २ वर्षापासून संबंधित ग्रा.पं.ना ग्रामपंचायत भवन, स्मशानभूमी, नाली, रस्ते, ग्रामीण विकासाला चालना देणारे आदी कामे प्रस्तावित केली आहेत. मार्च महिन्यात ही कामे पूर्ण व्हायला हवी होती, परंतु निधी असूनही मंजुरीअभावी कामे रखडलेली आहेत.
जि. प. पंचायत विभागाच्यावतीने जनसुविधा योजनेअंतर्गत पाठविलेल्या प्रस्तावांना जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी तातडीने मंजुरी प्रदान करावी, अशी मागणी नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष राहुल घरडे यांच्यासहित, सरपंच संघटना, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी नागपूर यांना निवेदन देऊन केली आहे.