नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर असलेल्या समान नागरी कायद्याची केंद्र सरकार कधी अंमलबजावणी करणार, याबाबत चर्चा सुरू आहेतच. या चर्चांदरम्यान संघभूमी असलेल्या नागपुरातच चक्क समान नागरी कायदा विधेयक संमतदेखील झाले. सत्ताधारी-विरोधकांमधील घमासान चर्चेनंतर हे विधेयक संमत झाले. वाचून निश्चितच आश्चर्य वाटले असेल. मात्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे आयोजित विद्यार्थी संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आले होते.
अगदी संसदेत काम चालते त्याप्रमाणे हे आयोजन करण्यात आले होते. विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संसदेचे सदस्य होते व सत्तापक्ष-विरोधीपक्ष-अपक्ष अशी विभागणीदेखील झाली होती. सुरुवातीपासूनच काही ना काही वादात असलेल्या या संसदेत पहिल्याच दिवशी समान नागरी कायदा विधेयक मांडण्यात आले. या संसदेतील विधीमत्री असलेल्या विशाल खरचवालने हे विधेयक मांडले. देशात समान नागरी कायदा लागू व्हावा, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीदेखील इच्छा होती.
सर्व धर्मांसाठी देशात एकच कायदा असायला हवा. विशिष्ट धर्मांसाठी असलेल्या ‘पर्सनल लॉ बोर्ड’ या संकल्पनेमुळे देशाच्या धोरणतत्त्वाला बाधा पोहोचली आहे. धार्मिक कायद्याचा फायद्यासाठीच उपयोग करण्यात येतो. सर्वांना समान न्याय मिळावा यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे, अशी भूमिका सत्तापक्षाने मांडली. त्यानंतर विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी त्याचा जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षनेतेपदी असलेल्या भाग्यश्री पांडेने यावर सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निर्णयांचा दाखला दिला. संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. जाणूनबुजून हा कायदा आणला जात असून, धार्मिक स्वातंत्र्य ओरबाडून घेण्याचा हा प्रकार असल्याचे म्हणणे सदस्यांनी मांडले.
या विधेयकात अनेक सुधारणा आवश्यक असल्याची सूचना समोर आली. बराच वेळ चाललेल्या चर्चेनंतर हे विधेयक विद्यार्थी संसदेत बहुमताने संमत करण्यात आले. संघ मुख्यालयापासून जवळच झालेल्या विद्यार्थी संसदेत संमत झालेले विधेयक खरोखरच संसदेतदेखील येईल का, अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये होती.
विद्यार्थ्यांमध्ये दिसले भविष्यातील सुसंस्कृत नेते
या विद्यार्थी संसदेत निवडप्रक्रियेद्वारे सदस्य निवडण्यात आले होते. देवेंद्र पै यांनी त्यांना संसदेच्या कामकाजाबाबत प्रशिक्षणच दिले होते. खरोखर सभागृहाप्रमाणेच सर्व कामकाज चालविण्यात आले. विद्यार्थ्यांमध्ये भविष्यातील सुसंस्कृत व ओजस्वी नेते दिसून आले. विद्यार्थी संसदेत मान्य करण्यात आलेला संबंधित प्रस्ताव लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात येणार आहे. आयोजन समिती कार्याध्यक्ष विष्णू चांगदे व सचिव डॉ. अभय मुद्गल यांचे मार्गदर्शन लाभले.