लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनात यंदा हटके राहणार आहे. पूर्ण अधिवेशनात विधानसभा व विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराचा तास राहणार नाही. म्हणून यावेळी विधिमंडळातील प्रश्नोत्तरे सांभाळणारा विभागच (कक्ष) दिसणार नाही. त्यामुळे विभागात कार्यरत कर्मचारी सुद्धा नागपुरात पोहोचलेले नाहीत.हिवाळी अधिवेशनासाठी केवळ सहा दिवसाचे कामकाज निश्चित करण्यात आले आहे. १९ डिसेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होईल. या बैठकीत कामकाज वाढवायचे की नाही, यावर निर्णय घेतला जाईल. सध्या सरकारशी संबंधित सूत्रांनी मात्र अधिवेशनाचा कालावधी वाढेल, याची शक्यता नाकारली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार स्थापन होण्यास एक महिन्यापेक्षा अधिक वेळ लागला. ३० नोव्हेंबर रोजी आमदारांनी शपथ घेतली. अशावेळी त्यांना अधिवेशनाच्या तयारीसाठी वेळच मिळाला नाही. आमदारांकडून आॅनलाईन प्रश्नही पुरेशा प्रमाणावर मिळाले नाहीत. सरकारच्या अजेंड्यात जितके कामकाज आहे, ते सहा दिवसात पूर्ण होईल. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीसुद्धा विधिमंडळाचे कामकाज हे त्यांच्या अध्यक्ष बनण्यापूर्वीच निश्चित झाल्याचे सांगत याचे संकेत दिले होते. सोबतच त्यांनी पुढचे अधिवेशन हे नागपूर कराराप्रमाणे व्हावे, याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करू, असेही सांगितले होते.सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कामकाज कमी आहे आणि प्रश्नही कमी आले आहेत. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास ठेवण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे दोन्ही सभागृहाचे कामकाज हे एका तासाच्या प्रश्नोत्तरानेच सुरु होत असते. आमदारांचे प्रश्न व मंत्र्यांची लिखित उत्तरे याच्या पुस्तिकेचे वितरण केले जाते. आमदारांकडून ऑनलाईनसुद्धा प्रश्न घेतले जातात. या कार्यासाठी विधानसभा व विधान परिषदेसाठी वेगवेगळे काऊंटरसुद्धा असतात. परंतु यंदा हे काऊंटर राहणार नाही. यामुळे प्रश्नोत्तरे विभागच यंदा राहणार नाही. या विभागातील कर्मचाऱ्यांना नागपुरात न येण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे विधिमंडळ सूत्राचे म्हणणे आहे की, प्रश्नोत्तराचा तास नसला तरी आमदारांना त्यांच्या मतदार क्षेत्रातील प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांचा वापर करता येऊ शकतो.आमदारांच्या अधिकारांचे हननप्रश्नोत्तरे नसल्यामुळे विरोधी पक्षातील आमदारांमध्ये प्रचंड रोष आहे. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी म्हटले आहे की, हे आमदारांच्या अधिकारांचे हनन आहे. आमदार दोन दिवसापूर्वीसुद्धा प्रश्न देऊ शकतात. प्रश्नोत्तरे न ठेवून सरकार प्रश्नांपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ते केवळ पिकनिकसाठी नागपुरात येत आहेत.कर्मचाऱ्यांची संख्याही झाली कमीविधिमंडळ अधिवेशन केवळ सहा दिवसांचे असल्याने यंदा मुंबई विधिमंडळातील सर्वच कर्मचारी नागपुरात पोहोचलेले नाहीत. प्रश्नोत्तरे विभागातील तर एकही कर्मचारी आलेला नाही. सूत्रानुसार अधिवेशनासाठी मुंबई विधिमंडळातील जवळपास ५०० कर्मचारी येतात. परंतु यंदा ३५० कर्मचारीच आतापर्यंत नागपुरात पोहोचले आहेत.