शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशिया भारताला आणखी S-400 क्षेपणास्त्रे कधी देणार? मोठी अपडेट आली समोर; कारणही सांगितले
2
शुभांशू ठरले अंतराळ स्थानकावर पाऊल ठेवणारे पहिले भारतीय; म्हणाले, 'लहान बाळासारख्या गोष्टी शिकतोय'
3
"जबरदस्ती करायचे, नको तिथे स्पर्श करायचे, केबिनमध्ये बोलावून...’’, बीडमध्ये  शिक्षकांकडूनच विद्यार्थिनीचं लैंगिक शोषण
4
'बँकांनो, व्याज घटवा, कर्जे स्वस्त करा'; घर, वाहन घेणाऱ्यांना मिळू शकतो लवकरच दिलासा
5
आजचे राशीभविष्य- २७ जून २०२५, 'या' राशींसाठी आजचा दिवस ठरणार खास!
6
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
7
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
8
पुन्हा एकदा निळ्या ड्रममध्ये सापडला मृतदेह, दोरीने बांधलेले होते पाय आणि गळा
9
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
10
विशेष लेख: एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचे जमत का नाही?
11
जगभर: चीनमध्ये ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये, ‘मॅन मम्स’ प्रकरण काय?
12
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
13
नवी मुंबई: जेएनपीए बंदरात पाकिस्तानचे ३९ कंटेनर जप्त, ‘डीआरआय’ची धडक कारवाई; नऊ कोटींचा माल हस्तगत
14
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
15
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
16
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
17
लेख: सैरभैर जगाला हवा आहे ‘मुत्सद्दी मध्यस्थ’
18
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
19
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
20
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप

२५ टक्क्यांमधून शाळा प्रवेशाचा ताळमेळच नाही

By admin | Updated: May 5, 2014 00:26 IST

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधून शिक्षण व्हावे यासाठी बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकारी (आरटीई) अन्वये ..

 अमरावती : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधून शिक्षण व्हावे यासाठी बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकारी (आरटीई) अन्वये प्रत्येक शाळेत २५ टक्के प्रवेश देणे शिक्षण विभागाने बंधनकारक केले. किती शाळांनी हा कोटा पूर्ण केला, केव्हा नियमाला बगल दिली याची माहिती शिक्षण विभागाजवळ नोंद नाही. अल्पसंख्यक शाळांनी ५० टक्के प्रवेश अल्पसंख्याक समाजातील बालकांना दिला याचीदेखील माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागाजवळ उपलब्ध नाही. शिक्षणापासून कुठलेही बालक वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण विभाग नवनवीन योजना व उपक्रम राबवीत आहे. याच अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल, अपंग, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील १ लाखाच्या आत उचल असणाºया कुटुंबातील बालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी शाळांची निवड करुन त्या शाळेच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेशात या बालकांना सामावून घेण्याची शिक्षण विभागाने सक्ती केली आहे. या आदेशान्वये किती शाळांनी निर्णयाची अंमलबजावणी केली याविषयीची माहिती तूर्तास प्राथमिक शिक्षण विभागाजवळ उपलब्ध नाही. अल्पसंख्याक शाळांनी जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी व शिख या अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के प्रवेश दिले आहेत काय? याविषयीची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध नाही. या शाळांनी जर ५० टक्के प्रवेश अल्पसंख्याकांना दिले नसतील तर शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय मागील वर्षी घेण्यात आला होता. तूर्तास या विषयाचा ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. (प्रतिनिधी)