नागपूर : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य व जिल्हा आयोग अध्यक्षांची रिक्त पदे भरण्यासाठी २५ जून रोजी घेण्यात येत असलेल्या परीक्षेला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. परंतु, ही भरती प्रक्रिया संबंधित याचिकांवरील निर्णयाधीन राहील, असे स्पष्ट केले.
या भरती प्रक्रियेविरुद्ध बुलडाणा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या माजी अध्यक्ष सुहास उंटवाले व ॲड. महेंद्र लिमये यांनी वेगवेगळी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी परीक्षेला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, ही विनंती मंजूर व्हावी, अशी ठोस कारणे न्यायालयाला आढळून आली नाहीत. १ हजार ५८३ उमेदवार ही परीक्षा देणार आहेत. त्यापैकी केवळ या दोघांनीच परीक्षेला आव्हान दिले, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
परीक्षेमध्ये काही प्रश्नांची उत्तरे मराठीमध्ये लिहायची आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. परंतु, ही बाब परीक्षेला स्थगिती देण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंगचा नियम होता. हा नियम याचिकाकर्त्यांना अमान्य होता. सरकारने हा नियम अंमलात आणला जाणार नाही, अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली.
७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी
याचिकाकर्त्यांनी याशिवाय इतर काही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले असून त्यावर केंद्र व राज्य सरकारने लेखी उत्तर सादर करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता, न्यायालयाने प्रकरणावर येत्या ७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय करार कायदा इत्यादी महत्वाच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला नाही.
ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्यांना या कायद्यांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तसेच, या भरतीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे एक वर्तमान न्यायमूर्ती व दोन सरकारी सचिवांचा समावेश असणारी निवड समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये सरकारचे पारडे जड आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.