नागपूर : देश डिजिटल क्रांतीकडे वाटचाल करीत असताना राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र, ८२९ पेक्षा अधिक गावांमध्ये अद्याप इंटरनेट पोहोचले नाही. सध्या कोरोना संक्रमणामुळे शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. या स्थितीत संबंधित गावातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेऊन, या गावांमध्ये इंटरनेटची सुविधा का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असा सवाल राज्य सरकारला विचारला आणि यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून, गडचिरोली जिल्ह्यातील ८२९ पेक्षा अधिक गावांमध्ये इंटरनेट सुविधाच नसल्याचे सांगितले. याशिवाय शिक्षण हक्क कायदा व अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींचीही माहिती दिली.
या कायद्यानुसार, विद्यार्थ्यांना नियमित मध्यान्ह भोजन पुरविणे आवश्यक आहे. परंतु, ऑनलाईन शिक्षणामुळे काही ठिकाणी मध्यान्ह भोजन दिले जात नाही. तसेच या योजनेचे अनुदानही थांबविण्यात आले आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. परिणामी, न्यायालयाने राज्य सरकारला यावरही स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. २०२० मध्ये गडचिरोली येथील १० शालेय विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून ऑनलाईन शिक्षण व मध्यान्ह भोजन उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यावरून न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात
एकीकडे कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत आणि दुसरीकडे संबंधित विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत राज्यातील या भावी पिढीच्या भविष्याचे काय होईल, याची कल्पना केली जाऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने हा आदेश देताना नोंदविले.