नागपूर : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करता येणार नाही, याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनरोच्चार केला. सद्यस्थितीत राज्यावर साडेसहा लाख कोटींचे कर्ज आहे. सध्या कर्जाचा आकडा मर्यादेत आहे. त्यामुळे राज्यात दिवाळखोरीची स्थिती नाही. मात्र कर्जाचा आकडा वाढला तर समस्या येऊ शकतात, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. विधानपरिषदेत डॉ. सुधीर तांबे, जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था विकसनशील असून सध्या तरी राज्य दिवाळखोरीकडे नाही. २०२१-२२ मध्ये व्याज, वेतन व निवृत्तीवेतन यावर शासनाचा ५५ टक्के निधी खर्च झाला होता व २०२२-२३ मध्ये तो आकडा ५९ टक्क्यांवर गेला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यास राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल.
काही राज्यांनी निश्चितच अशी योजना लागू केली आहे. परंतु ती राज्ये आता केंद्र व आयआरडीएला निधी मागत आहेत. कोणत्याही सरकारला आपला शासकीय कर्मचारी खुश व्हावा, असे वाटत असले तरी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे शक्य नाही. ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्तीवेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवर कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.