न्यायासाठी हजारो हलबांची रक्ताक्षरी

राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या हलबा, हलबी या आदिवासींना जात व वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी

जात, वैधता प्रमाणपत्राची मागणी : आदिम संविधान संरक्षण समितीचे आंदोलन लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या हलबा, हलबी या आदिवासींना जात व वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आदिम संविधान संरक्षण समितीने अनेकदा शासनाला निवेदन दिले. परंतु त्यांच्यावरील अन्यायाची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आपला घटनादत्त अधिकार मिळविण्यासाठी विदर्भातील हजारो हलबा, हलबींनी संविधान चौकात रक्ताने स्वाक्षरी केलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर करून आपला रोष व्यक्त केला. आदिम संविधान संरक्षण समितीच्यावतीने हलबा, हलबींवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात संविधान चौकात रक्तस्वाक्षरी आंदोलन केले. आंदोलनात चंद्रपूर, बल्लारशा, ब्रह्मपुरी, मोर्शी, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, सावनेर, खापा, धापेवाडा, वरुड, गणेशपूर आदी परिसरातून पाच हजारावर हलबा, हलबी बांधव सहभागी झाले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व आदिमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड नंदा पराते यांनी केले. संविधानात हलबा, हलबींचाआदिवासींमध्ये समावेश आहे. त्यांना सवलती मिळाल्या. परंतु कोष्टी धंद्यावरून हलबांचे अर्ज न स्वीकारता संविधानाचा अपमान करण्यात येत आहे. त्यासाठी हलबांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आदिमच्या अ‍ॅड. नंदा पराते यांनी रेटून धरली. उच्च न्यायालयाने प्राचीन इतिहासाचा संदर्भ देऊन कोष्टी व्यवसाय असला तरी हलबा, हलबींच्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती नाकारता येत नसल्याचे सांगून न्याय दिला. मात्र, तरीसुद्धा जात तपासणी समितीकडून वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही. माधुरी पाटील यांच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला दिले. परंतु तरीसुद्धा शासनाकडून वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे टाळले जात आहे. भाजप सरकारने निवडून आल्यास हलबांना दाखले देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे भाजपचा विजय झाला. परंतु तीन वर्षे लोटूनही समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला. शासनाने त्वरित दखल न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. आंदोलनाला विदर्भ राज्य आंदोलन समिती, मन्नेर वारलु संघटना, आदिम साहित्य संगिती या संघटनांनी पाठिंबा दिला. वेगळे विदर्भ राज्य झाल्याशिवाय हलबांचे प्रश्न सुटणार नसल्याचे मत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे राम नेवले यांनी व्यक्त केले. आंदोलनानंतर अ‍ॅड. नंदा पराते, प्रकाश निमजे, दे. बा. नांदकर, ओमप्रकाश पाठराबे, मंदा शेंडे, शकुंतला वट्टीघरे, भास्कर केदारे, मंगलमूर्ती सोनकुसरे यांच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. त्यांनी निवेदनावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले.