हायकोर्टातील प्रकरणे स्थानांतरणासाठी नियम

मुंबई उच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे अनेकदा समान विषयावरील प्रकरणे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे अनेकदा समान विषयावरील प्रकरणे दाखल होतात. अशावेळी नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठातील प्रकरणे मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशाने मुंबईत स्थानांतरित केली जातात. यामुळे नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाच्या क्षेत्रातील पक्षकारांचा खर्च वाढतो. त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. तसेच, प्रकरण स्थानांतरणाची कृती सरसकट केली जाऊ नये. त्यामागे पक्के कारण असावे, या बाबी लक्षात घेता मुख्य न्यायमूर्तींनी यासंदर्भात नियम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकरण स्थानांतरित करण्यापूर्वी पक्षकारांना नोटीस व सुनावणीची संधी देण्याची तरतूद नियमात करण्यात येणार आहे. राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी माओवादी डॉ. गोकराकोंडा नागा साईबाबाच्या जामीन प्रकरणात याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. यानंतर नागपूर खंडपीठातील सात वकिलांनी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांच्यामार्फत या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज करून याचिका स्थानांतरणासाठी निश्चित नियम असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या सीपीआय-माओवादी संघटनेचा सदस्य असल्याच्या कारणावरून गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी पोलिसांनी साईबाबाला ९ मे २०१४ रोजी अटक केली होती. साईबाबा ९० टक्के अपंग असून तो व्हीलचेअरशिवाय फिरू शकत नाही. अशा अवस्थेत त्याला कारागृहात ठेवण्यात आल्यामुळे मे-२०१५ मध्ये पवन डहाट यांनी एका वर्तमानपत्रात लेख लिहिला होता. त्यावरून अमरावती येथील सामाजिक कार्यकर्त्या पोर्णिमा उपाध्याय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले होते. या पत्राची जनहित याचिका म्हणून दखल घेण्यात आली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने साईबाबाला ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत तात्पुरता जामीन मंजूर केला. तसेच, जामीन कायम करण्यासाठी नियमित न्यायालयात अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, साईबाबाने गेल्या आॅक्टोबरमध्ये नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला. (प्रतिनिधी)साईबाबाच्या अर्जावर निर्णय राखून४न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी शुक्रवारी साईबाबाच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला. साईबाबा हा दिल्ली विद्यापीठाच्या रामलाल आनंद महाविद्यालयात इंग्रजीचा प्राध्यापक आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी हेम मिश्राला अटक झाल्यानंतर साईबाबाला अटक करण्यात आली होती. मिश्रा हा साईबाबा व छत्तीसगडमधील माओवादी यांच्यात माहितीची आदान-प्रदान करीत होता असे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. साईबाबातर्फे वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन (सर्वोच्च न्यायालय) व अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे व अतिरिक्त सरकारी वकील संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले.