हायटेन्शन लाईनचे टेन्शन

उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीच्या संपर्कात आल्यामुळे जुळ्या भावांसह तीन निरागस मुलांचा बळी गेला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीच्या संपर्कात आल्यामुळे जुळ्या भावांसह तीन निरागस मुलांचा बळी गेला. या घटनांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. प्रकरणातील प्रथमदर्शनी तथ्ये पाहता महापारेषण व महावितरणला प्रत्येकी २५ हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश गुरुवारी देण्यात आला. तसेच, प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करून त्यांना दोन आठवड्यांत नियमानुसार याचिका तयार करण्यास सांगण्यात आले. अशा आहेत कायद्यातील तरतुदीउच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही.कोणत्याही इमारतीवरून उच्चदाबाची वीज वाहिनी टाकता येत नाही.६५० व्होल्टस्पेक्षा जास्त व ३३ हजार व्होल्टस्पेक्षा कमी दाबाची वीज वाहिनी एखाद्या इमारतीवरून जाणार असल्यास इमारतीचे छत व वीज वाहिनीमध्ये ३.७ मीटर तर, आडव्या बाजूने २ मीटर अंतर असणे आवश्यक आहे.उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्या झुलत्या असतात. त्या वाहिन्यांचा स्पर्श कशामुळेही इमारत व अन्य वस्तूंना होऊ नये यासाठी अंतराचा नियम आहे. परंतु, हे नियम पाळले जात नाहीत.त्यावर उपाययोजना कधीउच्च दाबाच्या वीज वाहिन्यांमुळे भविष्यामध्ये कोणाचाही बळी जाऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे. शासन दबावाशिवाय कधीच खडबडून जागे होत नाही हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्था व संघटनांनी पुढाकार घेऊन लढा उभारणे आणि समाजाने त्यांची सोबत करणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे. २०१५ मध्ये एसएनडीएलने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरामध्ये १४१ उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या धोकादायक असल्याचे आढळून आले होते. त्यात ३३ केव्ही क्षमतेच्या ९ तर, ११ केव्ही क्षमतेच्या १३२ वीज वाहिन्या होत्या. या वाहिन्या भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणाला सादर करण्यात आला होता. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झाला नसल्याची माहिती मिळाली आहे.हायकोर्टाने व्यक्त केली नाराजीवीज कायद्याचे काटेकोर पालन केले जात नसल्यामुळे व बांधकामांना अवैधपणे मंजुरी दिली जात असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. उच्च दाबाच्या विजेचा धक्का लागून तीन निरागस मुलांचा बळी जाणे ही घटना अतिशय गंभीर आहे. अशा घटना घडू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा घटनांमध्ये जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.