नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिलेल्या शब्दानुसार विधि सेवा उपक्रमांत स्वयंसेवक म्हणून कार्य न केल्यामुळे जनहित याचिकाकर्ते इर्शाद जब्बार खान यांच्यावर बुधवारी दहा हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात आला.
खान यांनी वाडी येथील अवैध बांधकामांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते या नात्याने जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने गेल्या २० जानेवारी राेजी त्यांना तुम्ही सामाजिक कार्यकर्ते कसे आहात, अशी विचारणा केली होती. त्यावर खान यांनी स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी विधि सेवा उपक्रमांत स्वयंसेवक म्हणून कार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयाच्या विधि सेवा उप-समितीशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु त्यांनी न्यायालयाला दिलेल्या शब्दानुसार कृती केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्यावर दहा हजार रुपये दावा खर्च बसविला.
----------------
जनहित याचिका निकाली
वाडीमधील कोहळे ले-आऊट येथे वाडी स्ट्रीट स्कीमकरिता आरक्षित जमिनीवर आसीमकुमार घोष व ज्ञानेश्वर गावंडे यांनी अवैध बांधकाम केले आहे. त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे खान यांचे म्हणणे होते. दरम्यान, वाडी नगर परिषदेने उत्तर दाखल करून घोष व गावंडे यांच्यासह खान यांनीही अवैध बांधकाम केल्याचे आणि या तिघांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता ही कारवाई कायद्यानुसार पूर्णत्वास नेण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. कौस्तुभ देवगडे, वाडी नगर परिषदेतर्फे ॲड. महेश धात्रक, गावंडेतर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील, तर नासुप्रतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.