नागपूर : अनुदानित शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांना अनेकदा वेतनावरून संबंधित संस्थांशी समझाेता करावा लागताे. असेच एक प्रकरण समाेर आले आहे, ज्यामध्ये एका शिक्षकाला डीसीपीएस याेजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग यांनी संस्थाचालक व मुख्याध्यापकावर दंड ठाेठावला आहे. एक महिन्याच्या आत महागाई भत्ता आणि मूळ वेतनाची १० टक्के राशी संबंधित शिक्षकाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांची थकबाकी शासन देणार नाही, असेही आदेशात स्पष्टपणे ठणकावले.
विवेक केशवराव पाटील असे या शिक्षकाचे नाव असून, ते धम्मदीपनगर, रिंग राेड येथील फिराेज गांधी विद्यालयात शिक्षक म्हणून सेवारत हाेते. डीसीपीएस याेजनेपासून वंचित ठेवल्याने पाटील यांना सेवानिवृत्तीनंतर प्रचंड आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. २००१ मध्ये सहायक शिक्षक म्हणून विद्यालयात त्यांची नियुक्ती झाली हाेती. २००८ मध्ये शाळेला शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्यात आले. मात्र विवेक पाटील यांना त्याच वर्षी सेवेतून निष्कासित करण्यात आले. पुढे समझाेता झाल्यानंतर २०११ मध्ये त्यांची सेवा बहाल करण्यात आली. शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार २००८-०९ मध्ये शाळेला पूर्ण अनुदान मिळत हाेते. शासनाच्या नाेव्हेंबर २०१० च्या शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्णयानुसार १ नाेव्हेंबर २००५ व त्यापुढील १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांच्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस याेजना लागू करणे बंधनकारक आहे.
मात्र विवेक पाटील यांना डीसीपीएस याेजनेचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्तावच पाठवला गेला नाही. यासाठी तत्कालीन मुख्याध्यापक रितू तिवारी व वर्तमान मुख्याध्यापक एम.ए. केदार यांना जबाबदार धरत, शिक्षण उपसंचालकांनी संस्थेचे अध्यक्ष व दाेन्ही मुख्याध्यापकांना विवेक पाटील यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पाटील यांचे २१ फेब्रुवारी २०११ ते ३० एप्रिल २०१८ या सेवानिवृत्तीच्या कालावधीपर्यंत शासनाचा हिस्सा महागाई भत्त्यासह मूळ वेतनाचे १० टक्के रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. मात्र एक महिना लाेटूनही संस्थेने पीडित शिक्षकाला त्याची रक्कम अदा केली नाही.
मुख्याध्यापकांवर कारवाईचीही शिफारस
पाटील यांनी त्यांच्या अधिकारासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. यानंतरही शिक्षण अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पाटील यांनी नाेव्हेंबर २०२० मध्ये शिक्षण उपसंचालकांना तक्रार केली. पीडित शिक्षकाने राज्यपालांसह मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री व शिक्षक आयुक्तांना पत्र पाठवून न्याय न मिळाल्यास आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली हाेती. त्यानंतर कुठे उपसंचालकांनी सुनावणी घेतली. उपसंचालक कार्यालयाने फेब्रुवारी महिन्यात निर्णय देत तत्कालीन व वर्तमान मुख्याध्यापकांवर १९७७ अधिनियमाच्या धारा ४ (अ) अंतर्गत कारवाईसाठी शिक्षण संचालक पुणे यांनाही शिफारस केली आहे.