लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संक्रमणाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने कार्य करण्याची गरज असताना कोरोना रुग्णांना बरे करण्यासाठी प्रभावी ठरत असलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करून गरजूंना वेठीस धरणाऱ्या समाजकंटकांना कठोर धडा शिकवणे आवश्यक आहे अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी मांडली़
यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे़ त्यावर न्यायमूर्तीद्वय झेड़ ए़ हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली़ नागपूर पोलिसांनी आतापर्यंत रेमडेसिविरचा काळाबाजार करणाऱ्या ३२ आरोपींना अटक केली असून त्यात डॉक्टर्सचाही समावेश आहे़ या गंभीर गुन्ह्याकडे न्यायालय मूकदर्शक होऊन पहात राहू शकत नाही़ गुन्हेगारांना धडा शिकवण्यासाठी गुन्ह्यांचा तपास व खटले शेवटाला नेणे आवश्यक आहे़ त्यास अधिक विलंब होऊ नये याकरिता वेगात कारवाई करणे गरजेचे आहे़ तसेच, रेमडेसिविरचा काळाबाजार थांबविण्याकरिता प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत, असे न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यामागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले़
गुन्हेगारांविरुध्द ३ मेपर्यंत आरोपपत्र
रेमडेसिविर काळाबाजाराच्या काही प्रकरणांतील गुन्हेगारांविरुध्द येत्या ३ मेपर्यंत आरोपपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाला दिली़ त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर ४ मे रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली़ तसेच, याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली़ सरकारतर्फे अ‍ॅड. तहसीन मिर्झा यांनी बाजू मांडली़
मागणी व वितरणात तफावत
राज्यात कोरोना संक्रमण झपाट्याने वाढत असून विदर्भातील परिस्थितीही अतिशय गंभीर झाली आहे़ उत्पादक कंपन्यांना रेमडेसिविरची मागणी पूर्ण करणे कठीण जात आहे़ प्रशासन रेमडेसिविरचे योग्य नियोजन करण्यात अपयशी ठरत आहे़ मागणी व पुरवठ्यामध्ये खूप जास्त तफावत आहे़ समाजकंटक त्याचा फायदा घेऊन गरजू व्यक्तींना रेमडेसिविरची मनमानी भावाने विक्री करीत आहेत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले़