नागपूर : थकीत वीजबिलामुळे महावितरण ग्रामपंचायतीचे वीज कनेक्शन कापत आहे. या कारवाईमुळे जिल्हाभरातील सरपंचांची ओरड सुरू झाली आहे. महावितरणच्या कारवाईला उत्तर देण्यासाठी जिल्हा परिषददेखील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील महावितरणच्या मालमत्तेवर कर आकारणी करणार आहे. जिल्हा परिषदच्या स्थायी समितीमध्ये त्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे छोट्या ग्रामपंचायतींचे वीजबिल थकीत आहे. महावितरणने वीजबिल थकविणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे कनेक्शन कापण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे सरपंचांकडून ओरड सुरू झाली आहे. बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय चांगलाच गाजला. आतिश उमरे, नाना कंभाले, संजय झाडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज बिलाची रक्कम भरण्याची मुभा दिली आहे; परंतु याला सदस्यांनी विरोध दर्शविला. यामुळे ग्रामपंचायतींना विकासकामे करताना अडचणी निर्माण होतील. मराठवाड्यातील काही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी ग्रामीण भागात असलेल्या विजेचे खांब व डीपीवर मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे आपणही कराची आकारणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
- कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे थकीत वीजबिलाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वीज कनेक्शन कापू नये यासंदर्भात महावितरणला वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत; परंतु महावितरणने मोहीमच राबविली आहे. महावितरणची मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा, मालमत्ता ग्रामपंचायतीच्या जागेवर आहे. त्यावर कर आकारण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होणार आहे.
रश्मी बर्वे, अध्यक्ष, जि. प.