सावनेर : सावनेर नगरीतील डिसेंबर २०२० पूर्वीचे अनधिकृत भूखंड आणि बांधकाम शासनाच्या नवीन आदेशाने नियमितीकरणास न.प. उपाध्यक्ष अ‍ॅड अरविंद लोधी यांनी पुढाकार घेतला आहे. यामुळे आता अनधिकृत भूखंड नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यांनी गुंठेवारी योजनेकरिता स्वतंत्र कक्ष उभारून तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत.
सावनेर नगरपरिषदेची सीमावाढ होऊन शहराचे क्षेत्र वेगाने वाढले. या शहरातील ८० टक्के मार्ग वेस्टर्न कोल फिल्ड (वेकोली ) कोल बेल्टमध्ये मोडतात. त्यामुळे १९८५ पासून सावनेर शहराच्या डी.पी. प्लॅनला मंजुरी मिळाली नाही. अनेक अनधिकृत भूखंडांवर बांधकाम करण्यात आले.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अंमलबजावणी अधिनियमअंतर्गत पालिकेच्या हद्दीतील १ जानेवारी २००१ पूर्वीचे अनधिकृत भूखंड व बांधकाम नियमित करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार गत २० वर्षांत नियमानुसार पात्र असलेले भूखंड नियमित करणे गरजेचे आहे. परंतु तांत्रिक अडचणी दाखवून काही प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली, असा आरोप लोधी यांनी केला आहे. बांधकाम विभागाच्या दिरंगाईने नियमितीकरण न झाल्याने नागरिकांना बांधकाम परवानगीसह बँक कर्ज व खरेदी-विक्रीसाठी अडथळा निर्माण होतो. यामुळे पालिकेचेही आर्थिक नुकसान होते.
२ मार्च २०२१ ला राज्य शासनाने नवीन परिपत्रक काढले. त्यानुसार डिसेंबर २०२० पूर्वी खरेदी केलेले भूखंड व अनधिकृतपणे विकसित झालेली बांधकामे गुंठेवारी योजनेअंतर्गत पालिकेला नियमित करता येणार आहेत. याबाबत लोधी यांनी शासनाच्या आदेशाची प्रत जोडून न.प. मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. यासोबतच पालिकेच्या बांधकाम विभागात गुंठेवारी योजनेअंतर्गत वेगळा कक्ष निर्माण करून गुंठेवारी प्रक्रिया वेगवान व पारदर्शक करण्याची मागणी केली आहे.