जनहित याचिका : हायकोर्टाची केंद्र शासनाला नोटीसनागपूर : ‘तुम मुझे खून दो, मै तुम्हे आझादी दुंगा’ या घोषणेद्वारे भारतीयांना इंग्रजांविरुद्ध लढण्यास प्रवृत्त करणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या गूढ मृत्यूची नव्याने चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. डॉ. सुरेश पाध्ये यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सुभाषचंद्र बोस यांचा १८ आॅगस्ट १९४५ रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला होता, असे सांगण्यात येते. परंतु याबाबत मतभेद आहेत. बोस यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला नव्हता. ते भारतात परत आले होते, असा एक मतप्रवाह आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने नेताजींच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी ५ एप्रिल १९५६ रोजी शाहनवाज समिती, तर ११ जुलै १९७० रोजी न्यायमूर्ती जी. डी. खोसला आयोगाची स्थापना केली होती. या दोघांच्याही अहवालातून काहीच निष्कर्ष निघाला नव्हता. केंद्र शासनाने स्वत: हे मान्य केले होते. यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १४ मे १९९९ रोजी न्यायमूर्ती मुखर्जी आयोग स्थापन करण्यात आला होता. नेताजींचा मृत्यू झाला की ते जिवंत आहेत, त्यांचा मृत्यू विमान अपघातात झाला की अन्य कोणत्या कारणांमुळे, जपान येथील रेणकोजी मंदिरात ठेवलेल्या अस्थी नेताजींच्या आहेत काय, नेताजी जिवंत असल्यास कोठे आहेत, इत्यादी प्रश्नांची उकल करण्याची जबाबदारी आयोगावर होती. आयोगाने जपान, तायवान, रशिया, इंग्लंड इत्यादी देशांत जाऊन चौकशी केली. १३३ साक्षीदार व दस्तऐवज तपासले. यातून आयोगाला वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मिळाली. कोणी म्हणाले, नेताजींचा मृत्यू दिल्लीतील लाल किल्ल्यात झाला. कोणी म्हणाले, ते विमान अपघातात मरण पावले. नेताजींचे विमान रशिया किंवा तायवान येथे कोसळल्याचे काहीच पुरावे नाहीत. रेणकोजी मंदिरातील अस्थी नेताजींच्या नसल्याचे आढळून आले आहे. कुचबिहार येथे शॉल्मरी आश्रम उभारणारे शारदानंदजी महाराज व फैजाबाद येथील गुमनामी बाबा हे नेताजी होते, असेही अनेकांचे मत आहे. परंतु त्यासंदर्भातही पुरावा मिळालेला नाही.मुखर्जी आयोगाने ७ नोव्हेंबर २००५ रोजी अहवाल सादर करून नेताजी हयात नाहीत, पण त्यांचा मृत्यू कसा झाला, हे सांगता येत नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविला होता. हा अहवाल शासनाने फेटाळला होता. परिणामी नेताजींच्या मृत्यूचे रहस्य अद्यापही कायम असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.नेताजींच्या मृत्यूची नव्याने चौकशी करण्यात यावी, न्यायमूर्ती मुखर्जी आयोगाचा अहवाल फेटाळण्याची कारणे स्पष्ट करावी व नेताजींच्या मृत्यूसंदर्भातील सध्याची भूमिका जाहीर करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी आज, बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर केंद्र शासनाचे प्रधान सचिव, गृह मंत्रालय, रॉ व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील के. एच. देशपांडे व अॅड. अक्षय सुदामे यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)
नेताजींच्या गूढ मृत्यूची नव्याने चौकशी करा
By admin | Updated: July 3, 2014 01:00 IST