राकेश घानोडे, नागपूर: गोंदिया येथील टीबी रुग्णालयाच्या जमिनीवर आयुष रुग्णालय उभारण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
टीबी रुग्णालय बंद पडल्यामुळे संबंधित जमीन निरुपयोगी पडली होती. त्या जमिनीला सुरक्षा भिंत नाही. परिणामी, जमिनीवर अनेकांनी अतिक्रमण केले होते. करिता, मयूर जडेजा व इतर तीन नागरिकांनी २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून जमिनीचे संरक्षण करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिल्यामुळे जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यात आले. तसेच, भविष्यात अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपायदेखील करण्यात आले. या जमिनीवर आयुष रुग्णालय उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. संबंधित प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता वरील आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पी. देशमुख तर, नगरपरिषदेतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरला दावा खर्च
या जमिनीचे संरक्षण करण्याच्या मागणीवर मार्च-२०२० पासून उच्च न्यायालयात भूमिका न मांडल्यामुळे गोंदिया जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्यावर १० जानेवारी २०२४ रोजी प्रत्येकी तीन हजार रुपयाचा दावा खर्च बसविण्यात आला होता. त्या आदेशानुसार, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम गोंदिया जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या खात्यात जमा केली.