नागपूर : पासपोर्ट कायद्यातील कलम ६ मधील तरतुदीवर एक आठवड्यात सविस्तर भूमिका मांडा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले.
राज्यसभेचे माजी सदस्य डॉ.विकास महात्मे यांनी पासपोर्टकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने कलम ६ मधील तरतुदीचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेता हे निर्देश दिले. महात्मे यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम १८८, १४१, १४३, १४७, २६९, २७० व इतर संबंधित गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर दाखल आहे.
पासपोर्टसाठी अर्ज करताना ही माहिती लपवून ठेवली, म्हणून प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकाऱ्यांनी महात्मे यांना ५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावेळी महात्मे यांनी वाद टाळण्यासाठी पासपोर्ट परत केला. आता देशाबाहेर जाण्यासाठी पासपोर्टची गरज असल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महात्मे यांच्यातर्फे ॲड.भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.