राकेश घानोडेनागपूर : भीम सेना या पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मागणाऱ्या अर्जावर तीन महिन्यात नव्याने निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिला. तसेच, निर्णय घेण्यापूर्वी भीम सेनेला सुनावणीची संधी द्या, असेही सांगितले.
भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘भीम’ शब्द धार्मिक व जातीवाचक असल्याचे कारण देऊन भीम सेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता. त्याविरुद्ध भीम सेनेचे अध्यक्ष श्रीधर साळवे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांनी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता आयोगाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून हा आदेश दिला.
भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२४ व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम २९-ए अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शकसूचनेनुसार धार्मिक व जातीवाचक नाव असलेल्या राजकीय पक्षाला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. भीम सेना या पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी २० जून २०१६ रोजी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्यात आला होता. आयोगाने संबंधित वादग्रस्त कारणावरून १६ मार्च २०१८ रोजी तो अर्ज नामंजूर केला होता. हा निर्णय अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. भीम हे धार्मिक किंवा जातीय नाव नाही. भीम नावाची जात वा धर्म देशात अस्तित्वात नाही. भीम हे नाव डॉ. भीमराव आंबेडकर या नावाचा भाग आहे. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय रद्द करून भीम सेना पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता प्रदान करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रदीप वाठोरे तर, आयोगातर्फे ॲड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.