नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सय्यदा खातून निजामुद्दीन अन्सारी यांना नगरसेविकापदी कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. तसेच, त्यांना नगरसेविका पदाकरिता अपात्र ठरवणारा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय झेड.ए. हक व अमित बोरकर यांनी सय्यदा खातून यांना हा दिलासा दिला.
सय्यदा खातून ओबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षित प्रभाग-८-ब मधून २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी निवडून आल्या होत्या. त्यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत ८ जून २०११ रोजी मिळवलेले जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यानंतर त्यांना एक वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी त्यांचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावाही मंजूर झाला होता. तत्पूर्वी मो. कामील अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सय्यदा खातून यांचे जात प्रमाणपत्र बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आणि त्यांना अपात्र ठरवण्याची विनंती केली. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर सादर करून सय्यदा खातून यांना जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले नसल्याची माहिती दिली. याशिवाय सय्यदा खातून यांनाही कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून स्वत:ची बाजू योग्य ठरवता आली नाही. परिणामी, न्यायालयाने ४ मार्च २०२० रोजी अन्सारी यांची याचिका मंजूर करून सय्यदा खातून यांना अपात्र ठरवले होते. त्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा याकरिता सय्यदा खातून यांनी अर्ज दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाला संबंधित निर्णय देताना काही महत्त्वाच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळून आल्यामुळे सय्यदा खातून यांना दिलासा देण्यात आला. खातूनतर्फे ॲड. ए. एस. सिद्धिकी तर, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.