नरखेड नगर परिषदेवर जप्तीचे सावट

स्थानिक नगर परिषदेच्या हद्दीत केंद्र सरकार पुरस्कृत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधार योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एक टक्क्याऐवजी

घरकूल बांधकाम व प्रकल्प अहवालप्रकरणनरखेड : स्थानिक नगर परिषदेच्या हद्दीत केंद्र सरकार पुरस्कृत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधार योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एक टक्क्याऐवजी तीन टक्के रक्कम देण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्याने वाद निर्माण झाला आणि हा वाद न्यायालयात पोहोचला. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये नरखेड नगर परिषदेवर जप्तीचे सावट निर्माण झाले असून, ही जप्ती मंगळवारी करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे.एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधार योजनेंतर्गत नरखेड नगर परिषदेच्या हद्दीत पहिल्या टप्प्यात ६८० घरकुलांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. सदर घरकुलांच्या बांधकामाचा कंत्राट अकोला येथील रामदेवबाबा चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आला. या योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या घरकूल बांधकामाचा प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) तयार करण्याचे कामही याच ट्रस्टला देण्यात आले. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील घरकुलांच्या बांधकामासाठी ६५.३१२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्पाच्या एकूण किमतीपैकी एक टक्का किंवा ४० लाख रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम अहवाल तयार करण्यासाठी देय असल्याचा नियम आहे. नगर परिषदेच्या २९ जानेवारी २००९ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या नियमाला डावलून एक टक्क्याऐवजी तीन टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन ठाराव पारित करण्यात आला. शिवाय, प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी देय असलेली रक्कम २.९९ टक्के दराने देण्याचा संबंधित ट्रस्ट सोबत करारनामाही करण्यात आला. एक टक्क्यावरून तीन टक्क्यांना मंजुरी देण्याला १४ नगरसेवक सहमत होते. त्यानंतर २९ एप्रिल २०११ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक-१२ अन्वये पार्ट पेमेन्ट बिल म्हणून मुख्याधिकारी यांच्या माध्यमातून आय.एच.एस.डी.पी. फंडातून ४१ लाख ८७ हजार २१ रुपये आणि नगर परिषद फंडातून ३० लाख रुपये असे एकूण ७१ लाख ८७ हजार २१ रुपये १७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी रामदेवबाबा चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आले.उर्वरित १ कोटी २४ लाख ६ हजार ९७९ रुपये देण्यासाठी १३ मार्च २०१३ रोजी पालिकेत विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. त्यात विद्यमान पदाधिकारी व नगरसेवकांनी एक ते दीड लाख रुपयांच्या स्वार्थासाठी नगर परिषदेच्या विशेष सभेत विषय क्रमांक-१ अंतर्गत कंत्राटदार ट्रस्टला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप नगरसेवक अभिजित गुप्ता यांनी केला. या ठरावावर १७ नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याने तसेच म्हाडाचे पत्रक समोर आल्याने कंत्राटदारांची देयके थांबविण्यात आलीत. त्यामुळे कंत्राटदाराने जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितली. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने नगर परिषदेच्या संपत्तीचे जप्तीचे आदेश जारी केले. परिणामी, या जप्तीकडे नरखेडवासीयांचे लक्ष लागले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)