नागपूर : काटोलचे माजी नगराध्यक्ष चरणसिंग बाबुलाल ठाकूर यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा जोरदार दणका बसला. त्यांनी अपसंपदा चौकशी प्रकरणामध्ये दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय धनंजय चंद्रचूड व एम.आर. शाह यांनी हा निर्णय दिला.
७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना ठाकूर यांच्याविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यात ठाकूर यांच्यावर अपसंपदा गोळा केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. त्यावेळी ठाकूर काटोल नगर परिषदेचे अध्यक्ष होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षकांनी या तक्रारीवर स्वतंत्र चौकशी करून घेतली व त्याचा अहवाल महासंचालकांना पाठविला. महासंचालकांनी अहवालाची पडताळणी केल्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रकरणाची खुली चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे ४ मार्च २०२० रोजी ठाकूर यांना नोटीस बजावून चौकशीकरिता प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्या नोटीसवर ठाकूर यांचा आक्षेप होता.
ठाकूर यांनी या कारवाईला सुरुवातीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्यांची याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केली. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही त्यांना दणका बसला. संबंधित नोटीस मोघम स्वरूपाची आहे. ही चौकशी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. सदर नोटीस एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘ललिता कुमारी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची पायमल्ली झाली आहे, असे ठाकूर यांचे म्हणणे होते. राज्य सरकारने त्यांचे हे मुद्दे फेटाळून संबंधित नोटीसचे समर्थन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करता या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.