कसा टिकणार जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा
नागपूर : शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व शाळांवर सनियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाद्वारे जी पर्यवेक्षीय यंत्रणा उभारली गेली आहे, ती यंत्रणाच जिल्ह्यात कुबड्यावर आहे. शिक्षणाधिकारी सोडले तर खालची संपूर्ण फळी प्रभारींवर सुरू आहे. या अर्धवट यंत्रणेवर जिल्हा परिषदेच्या १५३६, अनुदानित, विना अनुदानितच्या अडीच हजारांवर शाळांचा भार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सदैव नवनवीन उपक्रम राबविण्याच्या घोषणा शासनाकडून होत असतात. ते उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जावे यासाठी आटापिटासुद्धा केला जातो. परंतु, या उपक्रमाकरिता मार्गदर्शन व प्रभावी पर्यवेक्षण करणारी शिक्षण विभागाची पर्यवेक्षीय यंत्रणा कुबड्यांवर आहे. नागपूरच्या शिक्षण विभागात पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील बहुतांश पदे रिक्त असून, शिक्षणाचा डोलारा प्रभारींवर आहे.
त्यामुळे गुणवत्ता वाढीसंदर्भात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाचे फलित निष्पन्न होत नाही.
पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील पदभरती गेल्या १० वर्षांपासून झालेली नाही. त्यातच दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात आहे. त्याचे परिणाम शाळेच्या सनियंत्रणावर, गुणवत्तेवर होत आहेत. अशा परिस्थितीत गटशिक्षण अधिकाऱ्यांचा प्रभार विस्तार अधिकाऱ्याकडे, विस्तार अधिकाऱ्याचा केंद्र प्रमुखाकडे व केंद्र प्रमुखाचा प्रभार शिक्षकांकडे दिला गेला आहे, तर काही ठिकाणी तीन केंद्रांचा प्रभार एकाच केंद्रप्रमुखाकडे आहे. काही पं. स.मध्ये तर द्विशिक्षकी शाळांमधील शिक्षकांकडेसुद्धा केंद्रप्रमुखाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला गेला आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम पर्यवेक्षीय प्रक्रियेवर पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.
- जिल्ह्यातील पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील रिक्त पदे
पदे मंजूर कार्यरत रिक्त
उपशिक्षणाधिकारी ६ २ ४
गटशिक्षणाधिकारी १३ २ ११
विस्तार अधिकारी ५४ २० ३४
केंद्रप्रमुख १३६ ३७ ९९
मुख्याध्यापक ९३ ६३ ३०
- २०१० पासून पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील पदे भरली गेली नाही. शासन वारंवार माहिती मागविते; पण पदभरतीसंदर्भात निर्णय घेत नाही. त्यामुळे अपुऱ्या यंत्रणेचा अप्रत्यक्षरीत्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर व सनियंत्रणावर परिणाम होतो. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा घसरायला हे सुद्धा एक महत्त्वाचे कारण आहे.
शरद भांडारकर, सरचिटणीस, मनसे शिक्षक व शिक्षकेतर सेना