चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना २७ जानेवारी रोजी मूळ कागदपत्रांसह व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हायकोर्ट : याचिकेवर उत्तर देण्यास विलंबनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना २७ जानेवारी रोजी मूळ कागदपत्रांसह व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.जयदीप मिनरल्स कंपनीने मायनिंग लीजच्या नूतनीकरणासाठी ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी अर्ज सादर केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ व १९(१)(जी)अंतर्गत देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली झाली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यावर उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरेसा वेळ दिला होता. गेल्या तारखेस शेवटची संधी म्हणून वेळ मंजूर करण्यात आला होता. हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी आले असता सरकारी वकिलाने पुन्हा वेळ देण्याची विनंती केली. यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावला. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील एम.जी. भांगडे व अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)