योगेश पांडे
नागपूर : लाचखोरीची कीड कायम असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायांमध्ये मात्र घट आली आहे. मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने ‘एसीबी’च्या सापळ्यांमध्ये कमी दिसून येत असून, विभागाच्या कार्यप्रणालीवरदेखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुसरीकडे लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीदेखील कारवाईपासून वाचण्यासाठी शक्कल शोधली आहे. बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी लाच घेण्यासाठी खासगी लोकांना नेमले आहे. नागपूर परिक्षेत्रात मागील साडेपाच वर्षांत ८०हून अधिक खासगी इसम लाच घेताना पकडले गेले. लाचखोरीतदेखील ‘एजंट’ प्रणाली फोफावत असल्याचे चित्र आहे.
शासनातर्फे भ्रष्टाचारमुक्त कामांचे दावे करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात सरकारी विभागांमध्ये जागोजागी लाचेशिवाय फाइलसमोरच सरकत नसल्याचे दिसून येते. लहान कामांपासून ते मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत लाच दिल्याशिवाय काम होतच नाही. जो लाच देत नाही त्याचे काम रेंगाळते. काम अडू नये यासाठी लोक ‘एसीबी’कडे तक्रार नोंदविण्याचे टाळतात. परंतु ‘एसीबी’कडूनदेखील पुढाकार घेण्यात येत नाही. त्यामुळेच सातत्याने सापळा प्रकरणांमध्ये घट होत असल्याचे चित्र आहे.
साडेपाच वर्षांत ८४४ लाचखोर
‘एसीबी’तर्फे २०१७ ते जून २०२२ या कालावधीत ५६८ गुन्हे नोंदविण्यात आले. सापळ्यांमध्ये ८४४ लाचखोर अडकले. लाचखोरांमध्ये क्लास-१, क्लास-२ सह तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचारीदेखील अडकले. यातील ९.७१ टक्के (८२) लाचखोर हे खासगी इसम होते. हे लोक विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी काम करताना पकडले गेले.
कार्यालयांबाहेर खासगी लाचखोरांचा ठिय्या
लाच घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या खासगी ‘एजंट्स’चा सर्वसाधारपणे कार्यालयाबाहेर ठिय्या असतो. अनेकदा शासकीय कार्यालयाजवळील दुकान किंवा इतर आस्थापनांमध्ये काम करणारे लोकदेखील हे काम करतात. अधिकाऱ्यांच्या वतीने हे खासगी इसम लाच घेतात व ठरलेल्या वेळी तसेच ठिकाणी त्यांना पोहोचते करतात. यात त्यांची ठरावीक टक्केवारी असते.
सहा महिन्यात केवळ ४० सापळे
२०२० पासून ‘एसीबी’च्या कारवायांमध्ये प्रचंड घट झाली आहे. २०२० मध्ये ८३ गुन्हे नोंदविण्यात आले. २०२१ मध्ये ७२, तर यावर्षी जूनमध्ये ४० गुन्हे नोंदविण्यात आले. २०२० मध्ये १३४, तर २०२१मध्ये ९५ लाचखोरांवर कारवाई झाली. तर यावर्षी सहा महिन्यांत ५४ लाचखोर अडकले.