नागपूर : राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) ते जरीपटका रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आरओबी) आणि मेकोसाबाग ते सेंट्रल माईन प्लॅनिंग ॲण्ड डिजाईन इन्स्टिट्यूट (सीएमपीडीआय) उड्डानपुल प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती देणारे कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना दिले. यासाठी अभियंत्यांना येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली.
या प्रकल्पामधील तांत्रिक चुका दुरुस्त केल्या जाव्यात, याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वानखेडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी संबंधित कागदपत्रे अद्याप न्यायालयात सादर करण्यात आली नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने गेल्या १२ जुलै रोजी ही कागदपत्रे मागितली होती, असेही त्यांनी सांगितले. परिणामी, न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
हे दोन्ही पुल एकमेकांना छेदून चौक निर्माण होणार आहे. पुलावरून वाहणे वेगात धावत असल्यामुळे तो चौक अपघाताचे ठिकाण बणू शकतो. याशिवाय, आरओबीचे जरीपटक्याकडील लँडिंग चुकीचे आहे. त्यामुळे या भागात वाहतूक कोंडी होईल व अपघात वाढतील, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.