नागपूर : लाेकसभा निवडणुकीदरम्यान जातीचे प्रमाणपत्र मिळविताना दाखल केलेले मूळ कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खासदार नवनीत राणा यांना दिले आहेत. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाही याबाबत आदेश दिले आहेत.
खा. नवनीत राणा यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दाखल दाेन निवडणूक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. खा. राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या निवडणूक याचिका माजी खासदार आनंदराव अडसूळ व सुनील भालेराव यांनी सादर केल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आवाहन देताना त्यांनी जातीच्या खाेट्या कागदपत्रांच्या व शपथपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढविल्याचे आराेप याचिकेत करण्यात आले हाेते. दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाद्वारे व जात वैधता प्रमाणपत्र समितीद्वारे वैध ठरवून दिले असले तरी याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेत सादर करण्यात आलेली मूळ कागदपत्रे न्यायालयासमक्ष प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावीत, असे आदेश दिले आहेत.
शनिवारी नवनीत राणा यांच्या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीअंती राणा यांचे दोन्ही आक्षेप अर्ज न्यायमूर्तीनी फेटाळले. नवनीत राणा यांना त्या अनुसूचित जातीच्या असल्याचे न्यायालयातच सिद्ध करावे लागेल व निवडणूक योग्य असल्याबाबत निर्णायक पुरावे द्यावे लागेल, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. प्रमोद पाटील व त्यांचे सहकारी ॲड. सचिन थोरात मुंबई आणि ॲड. राघव कविमंडन यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. राणा यांच्यावतीने ॲड. जिया काझी यांनी आपले म्हणणे मांडले.