नागपूर : अजनी वन व इंटर मॉडेल स्टेशनविषयी येत्या १४ जूनपर्यंत आवश्यक संशोधन करून सखोल माहिती सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जनहित याचिकाकर्ते अॅड. श्वेता बुरबुरे व छायाचित्रकार अजय तिवारी यांना दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सदर जनहित याचिकाकर्त्यांनी अजनी वन वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाकरिता अजनी वनातील ४,९३० झाडे कापण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महानगरपालिकेने २९ मे रोजी नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अजनी वनात कोणकोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत, याचे तीन महिन्यात सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि त्यातील किती झाडे वाचवली जाऊ शकतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. महानगरपालिकेने वादग्रस्त नोटीसद्वारे सुरुवातीला झाडे कापण्यावर आक्षेप सादर करण्यासाठी केवळ सात दिवसाचा वेळ दिला होता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना अजनी वन व इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पासंदर्भात आवश्यक माहिती मिळवता आली नाही. त्यांनी झाडे वाचवण्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका प्रलंबित असताना मनपाने आक्षेप सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवून दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता संबंधित आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांनी विविध प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी प्रशासनाला अर्ज सादर केले आहेत, पण त्यांना अद्याप माहिती पुरविण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.