नियम-कायद्याच्या चौकटीत उपराजधानीत सत्तापक्षाने आयुक्तांना घेरले!

मागील १२ वर्षांचा हिशेब सादर न केल्याच्या मुद्यावरून सत्तापक्षाने नियम-कायद्याच्या चौकटीत नागपूर आयुक्तांना घेरले.

ठळक मुद्देतुकाराम मुंढेंचेही जोरदार प्रत्युत्तर१२ वर्षांच्या देणी संदर्भातील माहिती एका महिन्यात देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : १२ वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी थकीत रकमेचा हिशेब सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी मागील विशेष सभेत दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी आयोजित सर्वसाधारण सभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आर्थिक लेखाजोखा, प्रस्तावित कामांवर होणारा खर्च व विविध शिर्षकांतील शिल्लक रक्कम याचा हिशेब सभागृहात मांडला. परंतु मागील १२ वर्षांचा हिशेब सादर न केल्याच्या मुद्यावरून सत्तापक्षाने नियम-कायद्याच्या चौकटीत आयुक्तांना घेरले.संदीप जोशी म्हणाले, विशेष सभेत दिलेल्या निर्देशानुसार लेखाजोखा सादर केलेला नाही. त्यामुळे यावर चर्चा करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. यावर आयुक्तांनी हिशेब मांडण्यासाठी एक महिन्याची वेळ मागितली. याला महापौरांनी मंजुरी दिली. या दरम्यान स्थायी समितीचे अधिकार, महापौर व आयुक्त यांचे अधिकार क्षेत्र याबाबतच्या नियम व कायद्यावर सभागृहात बराच वेळ चर्चा झाली. सत्तापक्षाचे वरिष्ठ सदस्य दयाशंकर तिवारी, प्रवीण दटके, अविनाश ठाकरे यांनी आयुक्तांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्तांनीही उत्तर देण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले. सभागृहात आपल्या अधिकाराचा कौशल्याने वापर केला.चर्चेत काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे, कमलेश चौधरी यांनी स्थायी समितीच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले. यावर सत्तापक्षातर्फे तिवारी यांनी नियमांचा आधार घेत २५ लाखाहून अधिक रकमेच्या फाईल मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीला असल्याचे सांगितले. समितीचा प्रमुख हा अध्यक्ष असतो. त्याची निवड सदस्य करतात. तरतुदीचा अधिकार समितीला नसतो. त्यामुळे वित्तीय अधिकाराच्या प्रश्नावर जो ‘प्रावधान’ शब्द लिहिला जातो. तो चुकीचा आहे.सदस्यांच्या प्रश्नावर चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यावर सभागृहात बराच वेळ चर्चा चालली. सत्तापक्ष व विरोधी सदस्यांत नियमातील तरतुदीवर चर्चा झाली. यावेळी अनेकदा आयुक्तांनाही आपली बाजू मांडावी लागली.सभागृहात माहिती देताना आयुक्त मुंढे म्हणाले, २०-२१ या वर्षात विविध विकास कामावर होणारा खर्च व आवश्यक खर्च २३८८ कोटी राहील असा अंदाज असून ४९५.५१ कोटींची देणी शिल्लक आहे. उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करूनही मार्च अखेरीस २३०० कोटींचाच महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कार्यादेश दिलेली कामे थांबविण्यात आलेली आहेत. स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प व वास्तव उत्पन्न यात २० ते २५ टक्के तफावत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दायित्व स्वीकारता येणार नाही. यावर निर्णय देताना महापौर संदीप जोशी यांनी ज्या कामाचे कार्यादेश झालेले आहे, अशी कामे तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच महिनाभरात १२ वर्षांचा वर्षनिहाय महापालिकेवरील थकबाकीचा हिशेब आयुक्तांनी द्यावा.मोना ठाकूर यांना परत पाठवामहापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदाचा प्रभार मोना ठाकूर यांना देण्यावर नगरसेवक धर्मपाल मेश्राम यांनी आक्षेप घेतला. ठाकूर लेखा परीक्षक असताना त्यांनी या पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. सध्या त्या महालेखा परीक्षक आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना दुसरा प्रभार देणे चुकीचे आहे. यावर आयुक्त म्हणाले, मोना ठाकूर यांना राज्य सरकारने पाठविले आहे. यावर महापौर संदीप जोशी यांनी सभागृहातर्फे ठाकूर यांना तात्काळ परत पाठविण्याचे निर्देश दिले.झलके होणार स्थायी समिती अध्यक्ष!स्थायी समितीतून सेवानिवृत्त झालेल्या सदस्यांच्या जागी नवीन नावांची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. यात भाजपच्या परंपरेनुसार ज्यांना अध्यक्ष केले जाते, त्यांचे नाव प्रथम क्रमांकावर असते. भाजपच्या यादीत विजय ऊर्फ पिंटू झलके यांचे नाव प्रथम क्रमांकावर आहे. भाजप सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा दक्षिण नागपूरचा राहणार आहे. याचा विचार करता झलके हेच अध्यक्ष होणार आहेत. भाजपने अद्याप त्यांच्या नावाची घोषणा केलेली नाही. समितीत झलके यांच्यासह प्रमोद कौरती, नसीमबानो खान, अनिल गेंडरे, राजेश घोडपागे, प्रमिला मथरानी, विशाखा बांते, रिक्त पदावर विक्रम ग्वालबंशी तर काँग्रेसतर्फे आयशा उईके यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.