नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी होत आहे़ स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत. केंद्र सरकारने गणवेशाचा निधीच राज्याला पाठविला नसल्याने राज्याने तो जिल्हा परिषदांच्या तिजोरीत वर्ग केला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीच्या ६४ हजार विद्यार्थ्यांना वंचित राहण्याची वेळ आली आहे़
केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत एससी, एसटी, बीपीएल प्रवर्गातील मुले तसेच सर्व मुलींना मोफत गणवेशाची योजना आहे़ दोन गणवेश देण्यात येतात. त्यासाठी ६०० रुपयांची प्रतिविद्यार्थी अनुदानाची तरतूद आहे़ यामध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्के निधी व राज्य सरकारचा ४० टक्के निधी अनुदान स्वरूपात देण्यात येतो. मात्र राज्याच्या समग्र शिक्षण संचालनालयाने ६० टक्के निधी केंद्राकडूनच अप्राप्त असल्याने राज्याने उर्वरित निधी पाठविला नसल्याचे कारण सांगितले़ दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनापर्यंत गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळतात़ सध्या शाळा कोरोना संकटाच्या प्रतिबंधित नियमांचे कारण देत ऑनलाईन आहेत. विद्यार्थ्यांची शाळेत उपस्थिती नाही़ त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशावर जाऊन आपली हजेरी लावावी लागणार आहे. जवळपास जिल्ह्याला २ कोटी ८९ लाखांचा निधी मिळाला नाही. याबाबत नागपूर जिल्हा परिषदेने गणवेशाचा निधी मागणी प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयाकडे जून महिन्यातच पाठविला होता. संचालनालयाचे काहीच उत्तर प्राप्त झाले नाही. राज्याने निधी संचालनालयाला न दिल्याने तो जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे वळता न झाल्याची माहिती आहे़ कोरोना संकटामुळे हा निधी प्राप्त न झाल्याचे सांगण्यात येते़ त्यामुळे गणवेशाच्या निधीला दिवाळीचा मुहूर्त निघेल काय, असाही सवाल पालक विचारत आहेत.
ओबीसी व खुल्या वर्गातील विद्यार्थीही वंचित
ओबीसी व खुल्या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जात नाही. इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे या विद्यार्थ्यांनाही गणवेश मिळावा म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातून ५५ लाखाची तरतूद करण्यात आली़ या निधीच्या तरतुदीवरून मोठे रान उठले हाते़ राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेला मिळणारे महसुलापोटीचे अनुदान न दिल्याने तिजोरीत ठणठणाट निर्माण झाला़ त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडाच्या योजनांना फटका बसला़ ही योजनाही बारगळते की काय, असे चित्र आहे़