आनंद डेकाटे नागपूर : केंद्र सरकारद्वारे जमा होणारी शिष्यवृत्तीची ६० टक्के रक्कम महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा करणेसंदर्भात व्यावसायिक अभ्यासक्रम असणारी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना बळजबरीने ५०० रूपयाचा स्टॅम्पपेपर व चेक जमा करण्याचा निमयबाह्य पद्धतीने तगादा लावत आहेत. जे विद्यार्थी स्टॅम्पपेपर व चेक जमा करणार नाही तर त्यांच्या परिक्षेचे हॉल तिकीट रोखण्यात येईल असा धमकीवजा आदेशही शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाद्वारे देण्यात येत असल्याची बाब मानव अधिकार संरक्षण मंचने उघडकीस आणली आहे.
केंद्र सरकार ६० शिष्यवृत्तीच्या सूचना यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या होत्या. ज्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा झाला होता त्या विद्यार्थ्यांनी ती रक्कम महाविद्यालया परत सुद्धा केली. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्याची चिंता असते म्हणून विद्यार्थी महाविद्यालयाने दिलेले सर्व नियम काटेकोरपणे पाळत असतात. त्याचबरोबर एखाद्या विद्यार्थ्यांने महाविद्यालयाला निधी परत केला नसेल तरी महाविद्यालय त्या विद्यार्थ्याला सूचना देऊन तसेच त्याची महत्त्वाची कागदपत्रे अडवून निधी प्राप्त करू शकतो असे असतांना सुद्धा महाविद्यालयाद्वारे विद्यार्थ्यांना बंधने लादून विद्यार्थ्यांना भाग पाडणे हा गुन्हा ठरते.विद्यार्थ्यांनी स्टॅम्पपेपर व चेक जमा करण्यासंदर्भात विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच समाजकल्याण विभागातर्फे कुठलेच आदेश किंवा सूचना नसतांना महाविद्यालयाद्वारे विद्यार्थ्यांवर जाचक अटी लादून अन्याय केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारची बळजबरी करणाऱ्या महाविद्यालयांवर तातडीने कारवाई करावी. तसेच विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित राहणार नाही, यासंदर्भात महाविद्यालयांना सूचना द्यावी. यासंदर्भात विद्यापीठ व समाजकल्याण विभागाकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.आशिष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच