नागपूर : शुल्क न भरल्यामुळे सेंटर पॉईंट शाळेने एका विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सेमिनरी हिल्स येथील सेंटर पॉइंट शाळेचे मुख्याध्यापक आणि राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, सीबीएसई सचिव, शिक्षण उपसंचालक व जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. शाळेने दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सार्थक अग्रवाल असे विद्यार्थ्याचे नाव आहे. शाळेच्या कारवाईविरुद्ध सार्थकचे पालक संदीप व दीप्ती अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सार्थक गेल्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथीला होता. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी याचिकाकर्त्यांना नोटीस पाठवून डिसेंबर-२०२० पर्यंतचे शुल्क २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत भरण्यास सांगितले होते. अन्यथा सार्थकला शाळेतून काढून टाकण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार शुल्क जमा न केल्यामुळे २८ मे रोजी सार्थकची टीसी याचिकाकर्त्यांना परत देण्यात आली. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. शाळेची कृती अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सुनावणीदरम्यान त्यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना थकीत शुल्क महिनाभरात जमा करण्याची तयारी दर्शविली. तसेच, टीसी रद्द करण्याची व सार्थकला इयत्ता पाचवीमध्ये प्रवेश देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.
शाळेकडून नो कमेन्ट्स
यासंदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापिका शिल्पी गांगुली यांना लोकमतने संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. संबंधित प्रकरण न्यायालयात असल्याने त्यावर मी भाष्य करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.