जाचक अटीत अडकल्या विहिरी

शेतकऱ्यांना सिंचनाची साधने उपलब्ध व्हावीत, त्यातून त्यांना सुबत्ता यावी, या उदात्त हेतूने राज्य शासन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना : अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित काटोल : शेतकऱ्यांना सिंचनाची साधने उपलब्ध व्हावीत, त्यातून त्यांना सुबत्ता यावी, या उदात्त हेतूने राज्य शासन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींच्या खोदकाम व बांधकामासाठी अनुदान देते. मात्र, शासनानेच घालून दिलेल्या काही जाचक अटींमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना या विहिरी मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने या जाचक अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी पंचायत समिती सभापती संदीप सरोदे यांनी केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, द्रारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी, भू सुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कृषी कर्जमाफी योजना २००८ नुसार अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी आणि अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या विहिरींचा लाभ मिळू शकतो. यासाठी लाभार्थ्याकडे किमान ०.६० हेक्टर आर शेती असणे आवश्यक असून, प्रस्तावित विहीर पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून ५०० फूट अंतरावर असावी, प्रस्तावित विहिरीपासून पाच पोलच्या आत वीजपुरवठा उपलब्ध असावा, लाभार्थ्याकडे तलाठ्याच्या स्वाक्षरीचा एकूण शेतीक्षेत्राचा दाखला असावा, एकापेक्षा अधिक लाभार्थी संयुक्त विहीर घेत असल्यास त्यांचे एकूण शेतीचे क्षेत्र ०.६० हेक्टरपेक्षा जास्त व सलग असावे, लाभार्थी हा जॉबकार्डधारक असला पाहिजे, त्याने मजूर म्हणून काम करणे आवश्यक आहे, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्याकडे असावे आदी अटी पूर्वी घालण्यात आल्या होत्या. या योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतमध्ये लाभार्थ्यांची निवड करून अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. सर्व अटी व कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्यांना समितीच्यावतीने विहिरी मंजूर केल्या जातात. दरम्यान, शासनाने यातील काही अटींमध्ये बदल करून २१ आॅगस्ट २०१४ रोजी नवीन आदेश जारी केला. नवीन आदेशान्वये दोन विहिरीमधील अंतर किमान १५० मीटर असावे, अशी नवीन अट घालण्यात आली. ही अट केवळ अल्पभूधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना लागू केली आहे. या अटी केंद्राने घातल्या आहेत. वास्तवात, अल्पभूधारक अर्थात शेतीचा विचार केल्यास दोन शेतांमधील व त्यातीन विहिरीमधील अंतर कमी असणे स्वाभाविक असल्याने अंतराची अट ही जाचक ठरत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)