लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करण्याच्या मागणीसाठी वीज कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यादरम्यान ऊर्जामंत्र्यांसोबतची बैठक अपयशी ठरल्यानंतर वीज कर्मचारी, अभियंता संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने बेमुदत आंदोलन जाहीर केले आहे. वीजपुरवठ्यावर या आंदोलनाचा कुठलाही परिणाम होणार नाही, या संकल्पनेसह हे आंदोलन सुरू करण्यात आले असल्याचा दावा संयुक्त कृती समितीने केला आहे. कोविड केअर सेंटर व अत्यावश्यक सेवा प्रभावित होऊ देणार नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे.
सोमवारी शहरात महावितरणच्या कार्यालयासमोर वीज कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने केली. बिल वसुलीचे काम करण्यास कर्मचाऱ्यांनी नकार दिला. वीज कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये मेडिक्लेमचे टीपीए बदलण्यात यावे, मृत वीज कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची मदत द्यावी आणि बिल वसुलीची सक्ती करू नये आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनासंदर्भात सोमवारी दुपारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या सोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगार संघटनांनी वीज कंपन्यांमध्ये ऊर्जा मंत्रालयातील वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या नाही. त्यामुळे कृती समितीने हे आंदोलन बेमुदत म्हणून जाहीर केले. बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, महाजेनकोचे संजय खंदारे, वीज कामगार संघटनांकडून मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर, शंकर पहाडे, संजय ठाकूर, आर.टी. देवतळे, जहिरुद्दीन, दत्ताज्ञय गुट्टे आदी सहभागी झाले होते.
बॉक्स
केंद्र सरकारच्या अटींमुळे समस्या : ऊर्जामंत्री राऊत
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. परंतु यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशांमुळे अडचण येत आहे. त्यांनी सांगितले की, सर्व कर्मचाऱ्यांना या दर्जानुसारच लाभ दिला जात आहे. त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबांच्या लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर जारी करण्याचा प्रस्तावसुद्धा निर्णयार्थ आहे.