नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्यपीठाने खासदार नवनीत राणा यांचे मोची-अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध नागपूर खंडपीठात प्रलंबित तीन निवडणूक याचिकांना बळ मिळाले आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सचिन थोरात, अॅड. राघव कविमण्डन व ॲड. संदीप चोपडे यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. या निवडणूक याचिकांमध्ये राणा यांच्या अनुसूचित जातीच्या घोषणापत्रावरच आक्षेप घेण्यात आला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राणा यांना ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी मुंबई उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मोची-अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र दिले होते तर, ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मुंबई उपनगर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने वैधता प्रमाणपत्र जारी केले होते. त्या आधारावर राणा यांनी अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित अमरावती मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढली व जिंकली. त्यांनी निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत अनुसूचित जातीचे घोषणापत्र सादर केले होते. त्या घोषणापत्रावर आक्षेप घेऊन शिवसेनेचे उमेदवार आनंद अडसूळ, शिवसेना कार्यकर्ते सुनील भालेराव व वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते नंदकुमार अंबाडकर यांनी राणा यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये वेगवेगळ्या निवडणूक याचिका दाखल केल्या आहेत. राणा या पंजाब येथील ‘लुभाणा’ जातीच्या आहेत. ही जात अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडत नसल्यामुळे त्या या मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र आहेत. करिता, त्यांची निवड रद्द करून या मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अनुक्रमे अॅड. थोरात, अॅड. कविमण्डन व ॲड. चोपडे न्यायालयात कामकाज पाहत आहेत. राणा या अनुसूचित जातीच्या नाहीत हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्या आता अमरावती मतदारसंघाच्या खासदारपदी कायम राहू शकत नाही. राणा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा नाकारल्यास राणा यांना खासदारकी सोडावी लागेल, असे मतही सदर वकिलांनी व्यक्त केले.