नागपूर : प्रेमाचे प्रतीक समजले जाणारे दुर्मिळ सारस पक्षी चंद्रपूर जिल्ह्यातून नामशेष झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या जिल्ह्यात चार वर्षांपूर्वी केवळ एक सारस पक्षी दिसून येत होता. परंतु, त्यानंतर येथे एकही सारस पक्षाचे दर्शन झाले नाही. परिणामी, यावर्षी येथे सारस पक्ष्यांचे सर्वेक्षणच करण्यात आले नाही.
वन विभागाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, यावर्षी केवळ गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातच सारस पक्ष्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आले. दरम्यान, गोंदिया जिल्ह्यात ३१ तर, भंडारा जिल्ह्यात ४ सारस पक्षी आढळून आले आहेत. त्याचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे.
भरपाईसाठी तीन लाखाची तरतूद
सारस पक्ष्यांच्या घरट्यांमुळे शेतपिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला आवश्यक भरपाई देण्यासाठी २७ जानेवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तो प्रस्ताव विचाराधीन आहे. प्रस्ताव मंजूर होतपर्यंत भरपाईची तात्पुरती सोय म्हणून नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या अर्थसंकल्पात तीन लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद केवळ गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यासाठी आहे. सारस पक्षी नसल्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याला यातून वगळण्यात आले आहे.
'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका
उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्याच्या संवर्धनाकरिता २०२१ मध्ये 'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वन विभागाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले व इतर मुद्दे विचारात घेण्यासाठी याचिकेवर २३ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. ॲड. राधिका बजाज यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर, ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी वन विभागाच्या वतीने कामकाज पाहिले.