लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठासह सर्व विद्यापीठांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘रॅगिंग’संदर्भात कडक निर्देश जारी केले आहेत. महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक विभाग, परिसर आणि वसतिगृहांमध्ये रॅगिंग होऊ नये याकरिता योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना आयोगाकडून करण्यात आल्या आहे. ‘रॅगिंग फ्री कॅम्पस’ करण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात आयोगाकडून कुलगुरूंना पत्रच पाठविण्यात आले आहे.उपराजधानीतील अनेक उच्च शिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात रॅगिंग सुरू आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन अभ्यास, त्यांच्या भविष्याला हानी पोहोचू शकते. रॅगिंगसारख्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध लागावा याकरिता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पत्र जारी केले आहे.जर शैक्षणिक परिसरात रॅगिंगच्या घटना होत असतील तर विद्यार्थ्यांनी कुणालाही न घाबरता तक्रार करावी, असे आवाहन या आयोगातर्फे करण्यात आले आहे. विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विद्यापीठातील विभाग प्रमुख, विद्यार्थी कल्याणचे संचालक किंवा युजीसीकडे याबद्दल तक्रार करू शकतात. विद्यार्थ्यांना रॅगिंगविरोधी कायद्याची ओळख व्हावी याकरिता माहिती देणारे पोस्टर्सदेखील तयार करण्यात यावे अशी सूचना आयोगाने केली आहे.दोषींना होणाऱ्या शिक्षामहाविद्यालयातून हकालपट्टीमेस आणि वसतिगृहात प्रवेशाला बंदीशिष्यवृत्ती थांबविणेपरीक्षेला बसण्यास अनुमती नाकारणेइतर संस्थात प्रवेशास बंदीफौजदारी कारवाई
आयोगाने विद्यापीठाला केलेल्या सूचनाशैक्षणिक विभाग, महाविद्यालय आणि वसतिगृहात रॅगिंग विरोधी दक्षता पथक स्थापन करणेशैक्षणिक परिसराच्या प्रथमदर्शनी भागात सूचनाफलक लावणे.महाविद्यालय व वसतिगृहात प्रवेशाच्या वेळी रॅगिंग करणार नाही या आशयाचे हमीपत्र विद्यार्थ्यांकडून लिहून घेणे.शैक्षणिक परिसरात रॅगिंगविरोधी जागृतीचे आयोजन करणे.विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती व्हावी याकरिता निबंध व भित्तीचित्र स्पर्धा आयोजित करणे.रॅगिंग विरोधी अधिनियमाची पायमल्ली करताना आढळून आलेल्या विद्यार्थ्यावर कडक कारवाई करणे.
खरोखरच पालन होणार का?विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जरी ‘रॅगिंग’संदर्भात कठोर कायदा केला असला तरी त्याचे महाविद्यालयांकडून खरोखरच किती प्रमाणात पालन होणार हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये ‘रॅगिंग’चे नियम केवळ कागदावरच दिसून येतात. अनेक ठिकाणी तर उगाच त्रास नको म्हणून महाविद्यालयांकडूनच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी घेण्याचे टाळण्यात येते.