बलात्कार प्रकरणातील आरोपीचे नाव लगेच जाहीर करणे थांबवावे

बलात्काराच्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी पूर्ण होतपर्यंत किंवा तपास अधिकारी लिखित स्वरूपात परवानगी देतपर्यंत वृत्तवाहिन्यांनी व वर्तमानपत्रांनी आरोपीचे नाव जाहीर करू नये,

हायकोर्टात याचिका : तक्रारीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचीही विनंतीनागपूर : बलात्काराच्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी पूर्ण होतपर्यंत किंवा तपास अधिकारी लिखित स्वरूपात परवानगी देतपर्यंत वृत्तवाहिन्यांनी व वर्तमानपत्रांनी आरोपीचे नाव जाहीर करू नये, महिलेच्या तक्रारीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात यावे आणि तक्रार खोटी आढळून आल्यास संबंधित महिला कारवाईस पात्र राहील असा नवीन नियम छापील ‘एफआयआर’मध्ये समाविष्ट करण्यात यावा अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.याचिकेत केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभाग, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया, राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव, पोलीस आयुक्त व अजनी पोलीस निरीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांनी मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.राजेंद्र पडोळे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते व्यावसायिक आहेत. त्यांच्याविरुद्ध एका महिलेने २७ जुलै २०१५ रोजी अजनी पोलीस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार नोंदविली आहे. ही तक्रार खोटी असल्याचा व महिलेने ५५ लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी ही तक्रार नोंदविल्याचा पडोळे यांचा दावा आहे. त्यांनी खंडणीच्या तक्रारीची सीबीआय किंवा सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यासाठी व महिलेच्या खोट्या तक्रारीमुळे झालेल्या मानसिक त्रासाचा मोबदला मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासोबतच त्यांनी व्यापक दृष्टिकोनातून वरील विनंतीही न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास व अ‍ॅड. लुबेश मेश्राम यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)बलात्काराच्या खोट्या तक्रारी वाढल्यागेल्या काही वर्षांपासून बलात्काराच्या खोट्या तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विविध हेतूने या तक्रारी केल्या जातात. याप्रकरणात आरोपीविरुद्ध ताबडतोब एफआयआर नोंदविणे बंधनकारक आहे. पोलिसांनी एफआयआर नोंदविल्यानंतर प्रसारमाध्यमांद्वारे बातम्या प्रसारित केल्या जातात. यामुळे आरोपीला प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. समाजामध्ये त्याची बदनामी होते. यानंतर आरोपी न्यायालयातून निर्दोष सुटला तरी, त्याची पूर्वीची प्रतिष्ठा परत येत नाही. समाज त्याच्याकडे चांगल्या नजरेने पहात नाही. त्याला जगणे असह्य होऊन जाते. परिणामी ही याचिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.