नागपूर : देशातील विविध राज्यांमधील विषय परिस्थिती लक्षात घेता राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक व विचारवंत मा.गो.वैद्य यांनी केली आहे. मुळात संघाला आता वेगळा विदर्भ नको असून पुनर्रचना आयोगाच्या नावाखाली विदर्भाची निर्मिती पुढे ढकलण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप विदर्भवाद्यांनी केला आहे.वेगळ््या विदर्भाची मागणी ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. राज्याचे माजी महाधिवक्ता अॅड.श्रीहरी अणे यांच्या राजीनामा नाट्यानंतर या मागणीने परत जोर धरला असून राष्ट्रीय पातळीवरदेखील विदर्भ आंदोलनाची हवा निर्माण झाली आहे. २०१९ पर्यंत विदर्भ वेगळा होईल असा विश्वास अनेक विदर्भवाद्यांना आहे. शिवाय विदर्भाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस पक्षातील विदर्भातील अनेक नेतेदेखील आता समर्थनार्थ आले आहेत. अशा स्थितीत राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन झाला तर विदर्भाची निर्मिती आणखी लांबेल, अशी भीती विदर्भवाद्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.राज्यासाठीचे सर्व निकष विदर्भ पूर्ण करत असल्याचे वेगवेगळ्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आता निर्मितीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीचीच आवश्यकता आहे. परंतु भाजपा सरकारला या मुद्यावर राजकारण करायचे असून त्यामुळेच संघाच्या माध्यमातून अशा मागण्या समोर करण्यात येत आहेत, असा आरोपदेखील विदर्भवादी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)वैद्य यांचे ते वैयक्तिक मतमा.गो.वैद्य यांचे मत हे वैयक्तिक मत असून संघ त्यांच्या विचारांशी सहमत असेलच असे नाही. शिवाय संघातर्फे नियुक्त केलेले पदाधिकारीच भूमिका मांडतात. याअगोदरदेखील हे वारंवार स्पष्ट करण्यात आलेले आहे, असे संघ मुख्यालयातील पदाधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितले. अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ.मनमोहन वैद्य यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.कुठल्याही आयोगाची आवश्यकता नाहीविदर्भासाठी आतापर्यंत आयोग व समिती यांचे गठन झाले. यातील बहुतांश जणांनी विदर्भ सक्षम आहे व तो व्हायलाच पाहिजे अशी शिफारस केली आहे. भाजपानेदेखील वेगळ््या विदर्भाच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले आहे. मुळात आता कुठल्याही आयोगाची आवश्यकता नाही. गरज आहे ती सकारात्मक कृतीची. मा.गो.वैद्य यांनी केलेली मागणी ही चूक आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न रेंगाळत ठेवण्यासाठी जाणूनबुजून झालेला हा प्रयत्न आहे. -राम नेवले, मुख्य निमंत्रक,विदर्भ राज्य आंदोलन समितीविदर्भाने वारंवार परीक्षा का द्यावीतीन कोटी लोकसंख्येच्या आकाराची लहान राज्ये असावीत असे संघ व मा.गो.वैद्य यांनी अगोदरदेखील म्हटले आहे. लहान राज्ये निर्माण करण्यासाठी संबंधित प्रदेशांचा विचार केला जातो. वेगळ्या विदर्भ राज्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगाने मान्यता दिली आहे. अशा स्थितीत विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी परत राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी करणेच चुकीचे आहे. या मागील कारण राजकीय असले तरी याचा फटका विदर्भाला बसणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकाच मुद्यावर विदर्भाने परत परत परीक्षा का बरे द्यावी.-डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
राज्य पुनर्रचना आयोग हे संघाचे षड्यंत्रच
By admin | Updated: April 22, 2016 04:59 IST