राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा इशारा

दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवाकर (राज्य जीएसटी) विभागातील अधिकारी १ जुलैपासून काळ्या फिती लावून निदर्शने करणार आहेत. प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास १७ जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्यकर (वस्तू व सेवा) राजपत्रित अधिकारी संघटना, नागपूरने दिला आहे.

ठळक मुद्देराज्यात विभागातर्फे ६५ टक्के महसूल संकलन : ३८७२ पदे रिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवाकर (राज्य जीएसटी) विभागातील अधिकारी १ जुलैपासून काळ्या फिती लावून निदर्शने करणार आहेत. प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास १७ जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्यकर (वस्तू व सेवा) राजपत्रित अधिकारी संघटना, नागपूरने दिला आहे.राज्यात एकूण जमा महसुलापैकी ६५ टक्के संकलन राज्य जीएसटी विभागातर्फे करण्यात येते. त्यानंतरही राज्य शासन विभागाच्या मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष करीत आहे. संघटनेची सहकार्याची भूमिका असतानाही दोन दशकांपासून प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास शासन चालढकल करीत असल्यामुळे संघटनेने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.विभागातील विविध संवर्गात एकूण ११७६९ मंजूर पदापैकी सध्या ३८७२ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरण्याची संघटनेची मागणी आहे. सन २००७ मध्ये ५.५ लाख व्यापाऱ्यांचा कर प्रशासन करणारा राज्यकर विभाग त्याच मनुष्यबळात सध्या सुमारे १३ लाख व्यापाऱ्यांचे कर प्रशासन करीत आहे. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. त्या अनुषंगाने विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता शासनाने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावर सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी आणि राज्यकर अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी केंद्रातील कर संकलन करणाऱ्या समकक्ष अधिकाऱ्यांप्रमाणे करावी, लेखन सामुग्रीची पूर्तता करावी आणि शासनाच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धोरणाची पूर्तता करण्यासाठी संगणक सॅप प्रणाली गतिमान करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.