राज्य सरकारने तिजोऱ्या रिकाम्या केल्या

कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तिजोऱ्या रिकाम्या करीत आहे. त्यामुळे विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष नागपूर जिल्ह्यात सर्व नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये सांकेतिक आंदोलन करणार आहोत. कार्यकर्ते कटोरा घेऊन पैसे गोळा करून सरकारच्या तिजोरीत जमा करणार असल्याचे भाजपचे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तिजोऱ्या रिकाम्या करीत आहे. त्यामुळे विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष नागपूर जिल्ह्यात सर्व नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये सांकेतिक आंदोलन करणार आहोत. कार्यकर्ते कटोरा घेऊन पैसे गोळा करून सरकारच्या तिजोरीत जमा करणार असल्याचे भाजपचे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.ग्रा.पं., नगरपरिषद, नगरपालिका यांच्या खात्यात विकासकामांसाठी पडून असलेला निधी सरकार परत मागत आहे. तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या वाहनांसाठी मंजुरी दिली जात आहे. सरकारी बंगल्यांवरील कामे सुरू आहेत. ६० ते ७० आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात कामांसाठी विशेष पैसा दिला जात आहे. यापूर्वीच राज्य सरकारने गेल्या सरकारने मंजूर केलेल्या योजनांना ६७ टक्क्यांची कात्री लावून विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्व अखर्चित निधी परत मागितला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मंजूर असलेली विकासकामे ठप्प पडलेली आहेत. जिल्ह्यात जवळपास ३५० कोटी रुपयांच्या विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. पत्रपरिषदेला खासदार डॉ. विकास महात्मे, प्रदेश प्रवक्ते आमदार गिरीश व्यास, आमदार समीर मेघे, टेकचंद सावरकर, जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, जि.प.चे विरोधी पक्षनेते अनिल निदान, माजी अध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार आदी उपस्थित होते.३०० युनिट प्रति महिना वीज बिल माफ करामहावितरण कंपनी ही राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे वीज बिल माफ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कोरोनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून तरतूद करून ग्राहकांचे प्रति महिना ३०० युनिट वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी बावनकुळे यांनी यावेळी केली.कारागृहासाठी स्वतंत्र क्वारंटाईन सेंटर उभारावेमध्यवर्ती कारागृह हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरत आहे. अजूनही कारागृहात १९०० कैदी आहेत. त्यामुळे कारागृहातील कैद्यांसाठी स्वतंत्र क्वारंटाईन सेंटर उभारण्याची मागणी गिरीश व्यास यांनी केली.