नागपूर : राज्यात कोरोनामुळे मालमत्ता खरेदीसंदर्भातील मुद्राक शुल्कांमध्ये राज्य शासनाने दोन टक्के दराने सवलत दिली होती. आता १ जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ दरम्यान नोंदणी शुल्कामध्ये १.५ टक्के या दराने सवलत देण्यात आली आहे. यासंबंधीचे निर्देश सह जिल्हा निबंधक अशोक उघडे यांनी जारी केले.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. राज्यातील बिल्डर आणि विविध संघटनांच्या मागणीनंतर राज्य शासनाने या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलतीची घोषणा केली आणि १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणीही केली. त्यानंतर घरखरेदी आणि रजिस्ट्रीचा वेगही वाढला. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राने नव्याने झेप घेतली असून पूर्वीच्या तुलनेत घरखरेदी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्तने वाढली आहे. शासनाने ३ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलतीची ३१ डिसेंबरपर्यंत असलेली मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होत होती. लोकमतने वृत्त प्रकाशित करीत या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. याची शेवटी शासनाने दखल घेतली.
महसूल व वन विभागाच्या अधिसूचनेनुसार कोणत्याही स्थावर मिळकतीबाबतच्या अभिहस्तांतरणपत्र किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तऐवजावर या अधिनियमान्वये आकारणी योग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कावर ही सवलत देण्यात येत आहे. मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर असे मुद्रांकित दस्तनोंदणी अधिनियमातील तरतुदीनुसार दस्त निष्पादनापासून चार महिन्यापर्यंत नोंदणी करता येईल. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत मुद्रांक शुल्क लावून निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांना पुढील चार महिने मुद्रांक शुल्क सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.