नागपूर : कायदा स्पष्ट असतानाही एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला स्वत:चे अधिकार मिळविण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो, याचे ज्वलंत उदाहरण पुढे आले आहे. समाज कल्याण विभागाच्या एका वसतिगृह अधीक्षकाला उच्च वेतन श्रेणीचा लाभ मिळविण्यासाठी तब्बल १९ वर्षे लढा द्यावा लागला. शेवटी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला.
राजेंद्र बुद्देवार, असे पीडित वसतिगृह अधीक्षकाचे नाव असून ते गडचांदूर (जि. चंद्रपूर) येथील रहिवासी आहेत. त्यांना ५ फेब्रुवारी २००३ पासून उच्च वेतन श्रेणी लागू करा व त्यानुसार चार आठवड्यामध्ये सर्व लाभ अदा करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. बुद्देवार यांची ५ फेब्रुवारी २००३ रोजी वसतिगृह अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
१८ सप्टेंबर २००० व ३ एप्रिल २००७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता बारावी उत्तीर्ण वसतिगृह अधीक्षकाला प्रशिक्षित समजून उच्च श्रेणीचे वेतन देणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात विविध प्रकरणांत आदेश दिले आहेत. परंतु, बुद्देवार पदवीधारक असतानाही त्यांना उच्च वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला सक्षम अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले; पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुद्देवारतर्फे ॲड. भूषण डफळे यांनी बाजू मांडली.