फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी विभागस्तरावर विशेष पथके

फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी विभागस्तरावर विशेष पोलीस पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली. त्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी सरकारचे उत्तर रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर १ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली व त्या तारखेला पोलीस पथकांच्या कामगिरीचा अहवाल सादर करण्यात यावा असा आदेश सरकारला दिला.

ठळक मुद्देसरकारची हायकोर्टात माहिती : राज्यात साडेचार हजारावर खटले प्रलंबित

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी विभागस्तरावर विशेष पोलीस पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली. त्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी सरकारचे उत्तर रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर १ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली व त्या तारखेला पोलीस पथकांच्या कामगिरीचा अहवाल सादर करण्यात यावा असा आदेश सरकारला दिला.गुन्हेगार फरार झाल्यामुळे विदर्भातील फौजदारी न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी उच्च न्यायालयाला प्रशासनस्तरावर सादर करण्यात आली होती. त्यावर ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या २६ जून रोजी न्यायालयाने प्रलंबित खटले तातडीने निकाली निघावेत याकरिता फरार गुन्हेगारांना शोधून त्यांना संबंधित फौजदारी न्यायालयात हजर करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. सरकारने त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. राज्यातील फौजदारी न्यायालयांमध्ये साडेचार हजारावर खटले प्रलंबित आहेत. विदर्भातील नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व चंद्रपूर जिल्ह्याची परिस्थिती सर्वाधिक धक्कादायक आहे. गुन्हेगार फरार असल्यामुळे या पाचही जिल्ह्यांतील न्यायालयांत दोन हजारावर खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयात सरकारतर्फे अ‍ॅड. आनंद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.समाजाला गुन्हेगारीमुक्त ठेवणे सरकारचे कर्तव्यगुन्हेगारांना योग्य वेळी गजाआड करणे आवश्यक असते. अन्यथा समाजातील कायदा, सुव्यवस्था व सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. गुन्हेगार अधिक काळापर्यंत मोकळे राहिल्यास त्यांचे धाडस वाढते. ते पुन्हा नवनवीन गुन्हे करतात. परिणामी, यासंदर्भात तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. समाजाला गुन्हेगारीमुक्त ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे न्यायालयाने गेल्या आदेशात म्हटले होते.