लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधा व विविध विकासकामांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. समितीमध्ये डॉ. सतीश गोगुलवार, डॉ. एम. जी. मुद्देश्वर व डॉ. अरुण आमले यांचा समावेश करण्यात आला.समितीने सर्व सरकारी रुग्णालयांना वैयक्तिकरीत्या भेट देऊन सुविधा व विकासकामांची पाहणी करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करावा. रुग्णालय अधिकाऱ्यांनी समितीला पूर्ण सहकार्य करावे असे न्यायालयाने सांगितले.आरोग्य विभागाचे उपसंचालकांनी २७ जुलै २०१८ आणि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठात्यांनी ६ आॅगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून रुग्णालयांतील सुविधा व विकासकामांची माहिती दिली होती. त्याची तृतीय पक्षाकडून तपासणी करण्यासाठी सक्षम व्यक्तींची नावे सुचविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, सरकारने वरील तिघांची नावे दिली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते दीनानाथ वाघमारे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेवर आता येत्या १० जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली.राज्य सरकारने सरकारी रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कायापालट योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत सरकारी रुग्णालयांची १५ निकषांच्या आधारे तपासणी करण्यात आली. त्यात वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या, इमारत देखभाल, शवविच्छेदन कक्ष, स्वच्छता सेवा, रुग्ण तपासणी सुविधा, रक्तपेढी सुविधा, डॉक्टरांची उपलब्धता, रुग्णांना अन्न पुरवठा, औषधांची उपलब्धता, रुग्णवाहिका, संचार सुविधा इत्यादी निकषांचा समावेश होता. त्यात विविध त्रुटी आढळून आल्या. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. एन. टी. ग्वालवंश यांनी कामकाज पाहिले.
सरकारी रुग्णालयात विविध समस्यानागपूर जिल्ह्यात सर्व प्रकारची १९६८ सरकारी रुग्णालये असून त्यात विविध प्रकारच्या समस्या आहेत. २०१८ मध्ये सरकारी रुग्णालयांत १४५३ डॉक्टरांची कमतरता होती. तसेच १४५२ रुग्णवाहिका बंद अवस्थेत होत्या. इतर समस्या पुढीलप्रमाणे असून त्यात किती सुधारणा झाली याची तपासणी समितीला करायची आहे.