लोकमत : इम्पॅक्ट
नागपूर : सोलर रुफटॉप लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ४० टक्के सबसिडी मिळणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले असून, सोलरच्या क्षमतेनुसार लागत मूल्याचेही दर निश्चित केले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सबसिडीमुळे आता रुफटॉप लावण्यासाठी नियुक्त एजन्सी नागरिकांकडून जास्त पैसे घेऊ शकणार नाही.
विशेष म्हणजे, सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना महावितरणच्या वेबसाईटवर अर्ज करावा लागणार आहे. कंपनीच्या पॅनलमध्ये नियुक्त असलेल्या एजन्सीकडूनच रुफटॉप लावणे अनिवार्य आहे. लोकमतने सोलर रुफटॉप लावण्यावरून सुरू असलेला घोळ पुढे आणला होता. एजन्सीकडून नागरिकांची लूट होत असल्याबाबत लोकमतने वृत्तही प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची महावितरणने गंभीरतेने दखल घेतली. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी योजनेचा आढावा घेऊन ग्राहकांना निर्धारित योजनेनुसार लाभ देण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले. कंपनीचे म्हणणे आहे की, सोलर रुफटॉप लावल्याने विजेचा वापर कमी होईल. नेट मीटरिंगअंतर्गत वर्षाच्या शेवटी शिल्लक विजेचे पैसेही परत करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून १ ते ३ किलोवॅट सोलर रुफटॉप लावण्यावर ४० टक्के सबसिडी देण्यात येईल. ३ ते १० किलोवॅटपर्यंत २० टक्के तसेच गृहनिर्माण निवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटनेच्या ग्राहकांना २० टक्के सबसिडी देण्यात येईल.
- कसे आहेत दर
क्षमता दर
एक किलोवॅट ४६,८२०
१ ते २ किलोवॅट ४२,४७०
२ ते ३ किलोवॅट ४१,३८०
३ ते १० किलोवॅट ४०,२९०
१० ते १०० किलोवॅट ३७,०२०
(नोट) दर प्रति किलोवॅट आहे. उदाहरणार्थ ३ किलोवॅट क्षमतेचा खर्च १ लाख २४ हजार १४० रुपये असेल. त्यात ४० टक्केची सबसिडी ४९,६५६ मिळेल. प्रत्यक्ष खर्च ७४,४८४ होईल.