लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना गावपातळीवर पोहोचवण्यासाठी आता समाजकार्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाने यासाठी पुढाकार घेतला असून, शासनाच्या योजनांसोबतच संविधानाबाबत जागृती, व्यसनमुक्ती आणि ॲट्रॉसिटीबाबतही लोकांना जागृत करण्यात येईल. एकप्रकारे हे विद्यार्थी गावागावांत जाऊन समतेचा जागर करतील.
सामाजिक न्यायासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. या योजनांसोबतच संविधानाबाबत माहिती, व्यसनमुक्ती आणि ॲट्राॅसिटी याबाबतची माहिती दूरवरच्या गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेत समाजकार्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राचार्यांची नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत प्राचार्यस्तरावर चार विषयांच्या चार समित्या तयार करण्यात आल्या. व्यसनमुक्तीसाठी प्रा. गोडघाटे यांच्या नेतृत्वात समिती तयार करण्यात आली. संविधानाच्या माहितीसाठी प्रा. महेंद्रकुमार मेश्राम, ॲट्रॉसिटीसाठी प्रा. पुरुषोत्तम थोटे आणि सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांसाठी निशांत माटे यांच्या नेतृत्वात समिती गठित करण्यात आली. तसेच या चारही समित्यांसोबत समन्वय ठेवण्यासाठी बाबा शंभरकर यांची मुख्य समिती राहील. या समितीद्वारे या कामासाठी प्राध्यापकांची निवड केली जाईल. त्या प्राध्यापकांना उपरोक्त विषयांबाबत तज्ज्ञमंडळींद्वारे प्रशिक्षण दिले जाईल. यानंतर हे प्रशिक्षणप्राप्त प्राध्यापक आपापल्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देतील. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे व्हिलेज कॅम्प आयोजित केले जातील. त्यावेळी गावागावांत जाऊन संविधानाच्या तरतुदी, लोकांचे अधिकार समजावून सांगतील. व्यसनमुक्तीबााबत मार्गदर्शन करतील. तसेच ॲट्रॉसिटी कायदा नेमका काय आहे, हे समाजावून सांगतील. एकप्रकारे या कॅम्पद्वारे गावागावांमध्ये समतेचा जागर होईल.
नागपुरात होणार समतेचा जागर
बॉक्स
समित्या स्थापन, लवकरच प्रशिक्षणालाही सुरुवात
सामाजिक न्याय विभागामार्फत समाजोपयोगी महत्त्वाच्या योजना तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘जागर समतेचा सामाजिक न्यायाचा’ हा कार्यक्रम वर्षभर राबविण्यात येणार आहे. यात समाजकार्य महाविद्यालयांच्या मदतीने हा कार्यक्रम राबविला जाईल. समित्या स्थापन झाल्या आहेत. लवकरच प्रशिक्षणालाही सुरुवात होईल. येत्या १९ फेब्रुवारीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्यायभवन येथे या कार्यक्रमाचे रीतसर उद्घाटन होईल. त्यानंतर वर्षभर कार्यक्रम राबविले जातील.
- डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग