नागपूर : एखाद्या भागात मुबलक प्रमाणात आणि विविध प्रजातींची झाडे असतील, प्राणी, पक्ष्यांची समृद्ध जैवविविधता असेल तर अशा जागेला डीम्ड फाॅरेस्टचा दर्जा देऊन त्या वनसंपदेचे संवर्धन केले जाऊ शकते. सर्वाेच्च न्यायालयाने वनसंवर्धन कायद्याचा उल्लेख करीत एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सूचना केल्या आहेत. या नियमांचे पालन केल्यास अजनीवन परिसराला डीम्ड फाॅरेस्टचा दर्जा दिला जाऊ शकताे. मात्र वनविभाग याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.
माजी वन्यजीव अधीक्षक जयदीप दास यांनी वनविभागास पत्र लिहून या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे. याबाबत त्यांनी लाेकमतला माहिती दिली. डिसेंबर १९९६ साली तामिळनाडूच्या गाेदावर्मन विरुद्ध केंद्र शासन या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने वनसंवर्धनाचे स्पष्ट निर्देश दिले हाेते. न्यायालयाच्या मते केवळ ठरलेले जंगल म्हणजे फाॅरेस्ट नाही तर फाॅरेस्टची व्याख्या समजून घेणे आवश्यक आहे. शहरातील मुबलक वनसंपदा असलेला भागही जंगल ठरताे. त्यानुसार सर्व राज्य शासनांनी संस्थेची निर्मिती करून असे भाग ओळखण्याचे आणि भविष्याच्या गरजेनुसार त्याचे संवर्धन हाेणे गरजेचे आहे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले हाेते. याबाबत काेणत्याही राज्य सरकारांनी व जबाबदार संस्थांनी पुढाकार न घेतल्याची टीका दास यांनी केली. अंबाझरी व गाेरेवाडाप्रमाणे अजनी वनालाही स्वायत्त जंगल म्हणून घाेषित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी आपल्या निवेदनात केली. यावर राज्याचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी मुख्य वनसंरक्षकांना चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- भारतीय वनधाेरणानुसार देशात एकूण भूमीच्या ३३ टक्के जंगल असणे आवश्यक आहे. मात्र भारतात केवळ २१ टक्के आहे.
- स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही काेणत्याच सरकारने वन धाेरणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
- एका संस्थेच्या सॅटेलाईट सर्वेक्षणानुसार गेल्या १० वर्षात नागपूरचे ग्रीन कव्हर ३३ टक्क्यांनी घटले आहे.
- महापालिकेला मागील एका वर्षात कापलेल्या झाडांच्या बदल्यात ११ हजार नवीन झाडे लावायची हाेती.
- मात्र शहरात वृक्षाराेपण करण्यास जागा नसल्याचे कारण देत मनपाने ४०० झाडे लावून बाेळवण केल्याची माहिती आहे.
- वृक्षाराेपणास जागा नसताना अजनीतील झाडांच्या बदल्यात १९ हजार झाडे लावण्याचा दावा करणारे एनएचएआय झाडे लावणार कुठे, हा प्रश्न आहे.