नागपूर : एमएसएमईचे अस्तित्त्व टिकवून त्यांना चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट आणि पीएसयूकडून विलंब झालेल्या देयकांबाबत विचार होणे आवश्यक आहे. आयकरच्या अधिनियम ४३बी नुसार काही कपात केवळ प्रत्यक्ष देय आधारावर करण्याची परवानगी मिळते, म्हणून एमएसएमईला दिलासा देण्यासाठी या संदर्भात दुरुस्ती आवश्यकता आहे. केवळ स्वीकार्य कालावधीत देय दिल्यास एमएसएमईच्या वस्तू व सेवांच्या खर्चाच्या रुपात खरेदी करण्यास परवानगी दिल्याने एमएसएमईला मदत होऊ शकेल. अशी सूचना भाजपा महाराष्ट्र आर्थिक मोर्चाचे संयोजक सीए मिलिंद कानडे यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांना केली आहे.
गेल्या आठवड्यात आयोजित अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत त्यांनी सूचनांचे निवेदन वित्तमंत्र्यांना दिले. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्त्व कानडे यांनी केले. अर्थव्यवस्थेसंदर्भात विविध क्षेत्रातील विशेतज्ज्ञांनी अनेक सूचना वित्तमंत्र्यांना दिल्या. याप्रसंगी चंद्रकांत पाटील, विजय पुराणिक उपस्थित होते. निवेदनात संरक्षण क्षेत्र, विमा, बँकिंग, उद्योग, कॉर्पोरेट आणि व्यक्तिगत क्षेत्रात बदल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. कानडे म्हणाले, संरक्षण क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या किमान २ टक्के वाटा ठेवण्यात यावा. तसे केल्याने स्थानिक संरक्षण खरेदीतून अधिक प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करात योगदान मिळते आणि रोजगार निर्मितीदेखील होते. त्यामुळे विदर्भाचा फायदा होणार आहे.
जीएसटी व मुद्रांक शुल्काचे दर कमी करावेत
विमा सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकाधिक नागरिकांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने केंद्र्र सरकारने जीएसटी व मुद्रांक शुल्काचे दर कमी करावेत. विमा कंपन्यांचा कॉर्पोरेट कर ६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यावा, त्यामुळे अधिक बोनसचे वाटप करता येईल. सीजीटीएसएमई अंतर्गत कर्जावर कव्हर देण्यासाठी एमएसएमईला प्रीमियम रक्कम देण्याऐवजी प्रीमियम खर्च बँक स्वत:कडे ठेऊ शकतात. यामुळे एमएसएमई उपक्रमांना दिलासा मिळेल.
एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रातील अत्यंत महत्वपूर्ण भाग आहे. डबघाईस आलेल्या औद्योगिक उपक्रमांनी व्यापलेल्या मोठ्या प्रमाणातील जमिनीची विक्री केल्याने खरेदीदार तसेच, विक्रेत्यांवर आयकराचे दायित्व येते. राज्य सरकार या बाबतीत रेडिरेकनर दर सुनिश्चित करीत नसल्याने, विक्री व्यवहारापूर्वी मूल्यमापन अधिकारी नियुक्त करून पारदर्शकता आणण्यासाठी दुरुस्ती करावी.
कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी आयकर कायदा १९६१ अन्वये कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीवरील खर्चासाठी सूट द्यावी. सध्या सीएसआर उपक्रमांवरील खर्चासाठी आयकर कायदा १९६१ मध्ये कोणतीही कपात उपलब्ध नाही. आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत वाढीव मर्यादा आणि वैयक्तिक आयकर स्लॅब वाढवावी.